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डीडीसी व बीडीसी तैयार करेंगे विकास योजना का खाका
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हमीरपुर। केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए अब ग्राम पंचायतों की तर्ज पर क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) व जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) को भी विकास योजना तैयार करनी होगी। निर्धारित समय में विकास योजना तैयार कर ऑनलाइन फीडिंग करानी होगी। शासन ने सभी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों को पत्र जारी कर दिया गया है।
अभी तक ग्राम पंचायतों में ही विकास योजना तैयार कराई जाती थी। जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से होने वाले विकास कार्यों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब शासन ने क्षेत्र पंचायत के लिए क्षेत्र पंचायत विकास योजना व जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। जिसमें शामिल विकास कार्यों को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाएगा। जिसके लिए शासन ने 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है।
जारी किए पत्र
बीडीसी व डीडीसी सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त कर प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को योजना में शामिल कर ऑनलाइन फीडिंग कराना होगा। यह विकास योजना आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तैयार की जानी है। जिससे नए वित्तीय वर्ष में इस पर कार्य शुरू हो सकें। जिला पंचायत राज विभाग ने बीडीसी व डीडीसी को पत्र जारी कर दिया है।
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-फ्रंटलाइन वर्कर और फेसिलिटेटर करने होंगे नामित
विकास योजना बनाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर व फेसिलिटेटर नामित करने होंगे। इसका विवरण केंद्र सरकार के जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। विभिन्न विभागों से फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जिला स्तरीय अधिकारी या उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी चयनित किए जा सकते हैं। वहीं फेसिलिटेटर के रूप में जिला पंचायत स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी व क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी चयनित किए जा सकते हैं।
विकास योजना निर्धारित समय में हर हाल में तैयार करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके भुगतान रुक जाएंगे। नए वित्तीय वर्ष में योजना में शामिल कार्यों का ही भुगतान किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना की तर्ज पर ही अब क्षेत्र पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना तैयार होगी।
विकास मिश्रा, प्रभारी सीडीओ
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अभी तक ग्राम पंचायतों में ही विकास योजना तैयार कराई जाती थी। जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से होने वाले विकास कार्यों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब शासन ने क्षेत्र पंचायत के लिए क्षेत्र पंचायत विकास योजना व जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। जिसमें शामिल विकास कार्यों को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाएगा। जिसके लिए शासन ने 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है।
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जारी किए पत्र
बीडीसी व डीडीसी सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त कर प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को योजना में शामिल कर ऑनलाइन फीडिंग कराना होगा। यह विकास योजना आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तैयार की जानी है। जिससे नए वित्तीय वर्ष में इस पर कार्य शुरू हो सकें। जिला पंचायत राज विभाग ने बीडीसी व डीडीसी को पत्र जारी कर दिया है।
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-फ्रंटलाइन वर्कर और फेसिलिटेटर करने होंगे नामित
विकास योजना बनाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर व फेसिलिटेटर नामित करने होंगे। इसका विवरण केंद्र सरकार के जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। विभिन्न विभागों से फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जिला स्तरीय अधिकारी या उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी चयनित किए जा सकते हैं। वहीं फेसिलिटेटर के रूप में जिला पंचायत स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी व क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी चयनित किए जा सकते हैं।
विकास योजना निर्धारित समय में हर हाल में तैयार करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके भुगतान रुक जाएंगे। नए वित्तीय वर्ष में योजना में शामिल कार्यों का ही भुगतान किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना की तर्ज पर ही अब क्षेत्र पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना तैयार होगी।
विकास मिश्रा, प्रभारी सीडीओ