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सिंचाई विभाग ने कब्जा धारको को थमाई नोटिसें
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भरुआसुमेरपुर। सिंचाई प्रखंड महोबा की बंधी को ध्वस्त कर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक मकान बनाने वालों को विभाग ने नोटिस थमा दी हैं। इन्हें एक सप्ताह में सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
कस्बे के बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के आगे तक सिंचाई प्रखंड महोबा की बंधी संख्या दो का निर्माण कई दशक पूर्व कराया था। इस बंधी को भूमाफियाओं ने कब्जा कर आलीशान मकान बनवा लिए हैं। सिंचाई प्रखंड महोबा ने इन मकानों को चिहिंत कर अधिशाषी अभियंता एवं जिलेदार चतुर्थ ने अवैध कब्जाधारकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से कब्जा धारकों में हड़कंप है।
सींचपाल ओमकार लखेरा ने बताया कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 90 लोगों को चिहिंत किया गया है। विभाग की ओर से लीगल नोटिस जारी की गई हैं। इन कब्जा धारकों ने करीब साढ़े सात हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। सिंचाई विभाग की नोटिस जारी होने से कब्जा धारकों में हड़कंप है। इस नोटिस में एक सप्ताह के अंदर जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है।
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जमीन न खाली होने पर एफआईआर की भी चेतावनी दी गई है। नोटिस मिलते ही कब्जा धारकों ने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। इसके पूर्व भी सिंचाई विभाग कई बार नोटिस थमा चुका है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कब्जा धारकों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि सिंचाई विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है।
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कस्बे के बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के आगे तक सिंचाई प्रखंड महोबा की बंधी संख्या दो का निर्माण कई दशक पूर्व कराया था। इस बंधी को भूमाफियाओं ने कब्जा कर आलीशान मकान बनवा लिए हैं। सिंचाई प्रखंड महोबा ने इन मकानों को चिहिंत कर अधिशाषी अभियंता एवं जिलेदार चतुर्थ ने अवैध कब्जाधारकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से कब्जा धारकों में हड़कंप है।
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सींचपाल ओमकार लखेरा ने बताया कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 90 लोगों को चिहिंत किया गया है। विभाग की ओर से लीगल नोटिस जारी की गई हैं। इन कब्जा धारकों ने करीब साढ़े सात हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। सिंचाई विभाग की नोटिस जारी होने से कब्जा धारकों में हड़कंप है। इस नोटिस में एक सप्ताह के अंदर जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई है।
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जमीन न खाली होने पर एफआईआर की भी चेतावनी दी गई है। नोटिस मिलते ही कब्जा धारकों ने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। इसके पूर्व भी सिंचाई विभाग कई बार नोटिस थमा चुका है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कब्जा धारकों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि सिंचाई विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है।