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पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द किया जाए बहाल
Updated Sat, 15 Jul 2017 11:39 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। एनपीएस कर्मचारी संघ की जिला इकाई के सचिव चंद्रमोहन ने सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम को 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 2003 के बाद नियुक्त लाखों कर्मचारियों में नई पेंशन योजना के प्रति विरोध व्यापक होता जा रहा है। इसी के चलते एनपीएस कर्मचारी महासंघ 25 जुलाई को शिमला में नई पेंशन स्कीम का विरोध करेगा। इसमें जिला हमीरपुर के सभी कर्मचारी भी बढ़चढ़ कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो एनपीएस महासंघ आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना मात्र एक छलावा है और कर्मचारियों पर बिना सोचे समझे थोपी गई स्कीम है। इस स्कीम का एक भी पहलू कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारों ने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को तिलांजलि देते हुए नई पेंशन स्कीम को उन पर थोप कर मीठा जहर दे दिया है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पुरानी पेंशन को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।
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हमीरपुर। एनपीएस कर्मचारी संघ की जिला इकाई के सचिव चंद्रमोहन ने सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम को 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 2003 के बाद नियुक्त लाखों कर्मचारियों में नई पेंशन योजना के प्रति विरोध व्यापक होता जा रहा है। इसी के चलते एनपीएस कर्मचारी महासंघ 25 जुलाई को शिमला में नई पेंशन स्कीम का विरोध करेगा। इसमें जिला हमीरपुर के सभी कर्मचारी भी बढ़चढ़ कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो एनपीएस महासंघ आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना मात्र एक छलावा है और कर्मचारियों पर बिना सोचे समझे थोपी गई स्कीम है। इस स्कीम का एक भी पहलू कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारों ने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को तिलांजलि देते हुए नई पेंशन स्कीम को उन पर थोप कर मीठा जहर दे दिया है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पुरानी पेंशन को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।
