अंडरग्राउंड वायरिंग में धांधली पर गोरखपुर के अधिशासी अभियंता समेत तीन निलंबित

गोरखपुर/कुशीनगर। विकास कार्यों में लापरवाही, बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में हीलाहवाली से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग में धांधली पर गोरखपुर के अधिशासी अभियंता एके सिंह, एसडीओ प्रत्युष बल्लभ और अवर अभियंता अरुण चौधरी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा महराजगंज के एसडीएम सदर के साथ कुशीनगर के बिजली निगम के दो अधिशासी अभियंताओं को हटा दिया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में मंडल के तीन जिलों की बैठक की जबकि गोरखपुर की समीक्षा अलग से सर्किट हाउस में की गई।
मुख्यमंत्री ने रविवार को गोरखपुर मंडल के चार जिलों के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की अलग-अलग समीक्षा की। सुबह कुशीनगर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर मंडल के तीन जिलों (कुशीनगर, महराजगंज और देवरिया) की बैठक में मुख्यमंत्री ने महराजगंज के एसडीएम सदर सत्यम मिश्रा से सवाल किया तो वह सटीक जवाब नहीं दे सके। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने एसडीएम सदर को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को कुशीनगर में बिजली आपूर्ति की दिक्कत बताई गई, लेकिन इसे दूर करने का उपाय नहीं सुझाया गया। इस पर सीएम ने पडरौना के अधिशासी अभियंता हंसराज कौशल और तमकुहीराज के अधिशासी अभियंता एएच खान को पद से हटाने का निर्देश दिया।
समीक्षा में तीनों जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी ठीक नहीं मिला है। आयुष्मान योजना का काम बेहद धीमा है। गोल्डन कार्ड पर्याप्त संख्या में नहीं बनाए गए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कुशीनगर के सीएमओ डॉ. हरिचरण सिंह, देवरिया के सीएमओ डॉ. धीरेंद्र कुमार और महराजगंज के सीएमओ डॉ. केएस पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा है। तीनों जिलों के डिप्टी सीएमओ से भी जवाब तलब किया गया है।
भाजपा विधायक की फर्म ने कराया घटिया काम
गोरखपुर। गोलघर में अंडरग्राउंड वायरिंग में घटिया काम कराने वाली फर्म एक भाजपा विधायक की है। फर्म मेसर्स एसटी इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कराया जा चुका है। फर्म का पंजीकरण महराष्ट्र के पते पर है। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने घटिया काम की शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराई थी। रिपोर्ट में धांधली मिलने पर फर्म के खिलाफ केस दर्ज कराया था।