एडीओ व पंचायत सचिवों का रोका वेतन

डीएम ने बैठक में लापरवाह एडीओ आईएसबी सहित वित्तीय वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014-15 तक के लोहिया आवास एवं इंदिरा आवासों की फोटो अपलोड न कराने पर जिम्मेदार सभी पंचायत सचिवों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

डीएम ने प्रभारी बीडीओ वीरपाल को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में जानबूझकर शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों को चिह्नित कर उन्हें एक सप्ताह में रिपोर्ट दे दें, जिससे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।  

निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्रांट रजिस्टर अपडेट नहीं है और कार्यालय में वर्ष 2009 से वर्क रजिस्टर बनाया ही नहीं गया है। इस पर डीएम ने अकाउंटेंट को फटकार लगाई। तहसील दिवस में 6 मई को प्रार्थी बलराम उपाध्याय द्वारा तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत का निस्तारण एडीओ पंचायत द्वारा गलत दिखा दिया गया। इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधर जाने की नसीहत दी है।

इसके अलावा सर्विस बुक में भी डीएम को तमाम खामियां मिलीं। चतुर्थ राज्य वित्त की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि खाते में छब्बीस लाख रुपये कार्ययोजना न बनने के कारण डंप पड़े हुए है। डीएम ने इस प्रकरण पर अकाउंटेंट को दो दिन के भीतर कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही स्पष्टीकरण तलब करते हुए रिपोर्ट मांगी है।

ग्राम पंचायतों सचिवों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 से लेकर 2015 तक के लोहिया एवं इंदिरा आवासों की फोटो अब तक अपलोड नहीं कराई गई है। इस पर डीएम ने प्रभारी बीडीओ को जांच कर दोषी पंचायत सचिवों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

इसी प्रकार ब्लॉक की 71 ग्राम पंचायत के सापेक्ष मात्र आठ स्वयं सहायता समूह बनाने एवं उनमें से एक भी समूह को लोनिंग ने करा पाने पर एडीओ आईएसबी का भी वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।