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Gonda News: निलंबन आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व बीएसए
Sun, 30 Nov 2025 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 30 Nov 2025 12:02 AM IST
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गोंडा। फर्नीचर आपूर्तिकर्ता फर्म के मालिक से 2.25 करोड़ रुपये कमीशन मांगने, शासनादेश के विपरीत सामग्री खरीदने और विभागीय कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने मंगलवार की तिथि निश्चित की है।
फर्नीचर आपूर्ति करने वाली फर्म से सवा दो करोड़ रुपये रिश्वत मांगने व 22 लाख रुपये एडवांस लेने, तकनीकी स्पेशिफिकेशन मॉक बिड से अलग मिलने, निर्धारित एसओपी के विपरीत सामग्री खरीदने, जेम के शासनादेशों का पालन न करने, शासनादेश के विपरीत गलत पत्रावली प्रस्तुत करने, विभागीय कार्यों में लापरवाही व शिथिलता के आरोप में बीएसए अतुल कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया था। शासन ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है। निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए अतुल कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम और मंडलीय सहायक निदेशक आदि को पक्षकार बनाकर 26 नवंबर 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दायर कर निलंबन निरस्त करने की याचना की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी दो दिसंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट के आदेशानुसार इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर सात में न्यायमूर्ति मनीष माथुर की बेंच द्वारा की जाएगी।
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फर्नीचर आपूर्ति करने वाली फर्म से सवा दो करोड़ रुपये रिश्वत मांगने व 22 लाख रुपये एडवांस लेने, तकनीकी स्पेशिफिकेशन मॉक बिड से अलग मिलने, निर्धारित एसओपी के विपरीत सामग्री खरीदने, जेम के शासनादेशों का पालन न करने, शासनादेश के विपरीत गलत पत्रावली प्रस्तुत करने, विभागीय कार्यों में लापरवाही व शिथिलता के आरोप में बीएसए अतुल कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया था। शासन ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है। निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए अतुल कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम और मंडलीय सहायक निदेशक आदि को पक्षकार बनाकर 26 नवंबर 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दायर कर निलंबन निरस्त करने की याचना की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए आगामी दो दिसंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट के आदेशानुसार इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर सात में न्यायमूर्ति मनीष माथुर की बेंच द्वारा की जाएगी।
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