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सरकारी विभागों के बिजली बिल का 17 करोड़ बकायेदारी, नहीं काट रहे कनेक्शन

Tue, 19 Jan 2021 10:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 10:20 PM IST
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Electricity bill of 17 crores outstanding on government departments
गोंडा के अधिशासी अभियंता कार्यालय में एडीओ व जेई के साथ बैठक करते एक्सईन रणवीर सिंह। - फोटो : GONDA
गोंडा। बिजली विभाग भले ही दो चार हजार रुपये बिजली बिल बकाया होने पर आम उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट देता हो, लेकिन सरकारी विभागों के 17 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
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सरकारी विभागों में न केवल बिना बिल जमा किए बिजली इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि भार से अधिक बिजली की भी खपत की जा रही है। लगभग सभी दफ्तरों के अधिकारी व बाबुओं के मेज के नीचे हीटर मिल जाएंगे। करोड़ों बकाया होने के बावजूद बिजली विभाग कनेक्शन काटना तो दूर नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा है।
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जिले में सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया है। दिसंबर 2020 तक जिले में सबसे ज्यादा बिजली बिल बकायेदारी बेसिक शिक्षा, नगर विकास व पुलिस विभाग का है। बेसिक शिक्षा विभाग का 3 करोड़ 56 लाख 95 हजार रुपये, नगर विकास का 3 करोड़ 68 लाख 35 हजार रुपये तथा पुलिस विभाग का 1 करोड़ 54 लाख 71 हजार रुपये बिजली का बिल बकाया है।
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अधिकारियों की मानें तो विभाग की ओर से बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। बड़े बकायेदारों में सरकारी विभाग भी शामिल हैं। बड़े बकायेदारी वाले विभागों ने कई वर्षों से बिजली बिल का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया। लगता है सरकारी विभागों ने मन बना लिया है कि चाहे जो भी हो जाए बिजली बिल नहीं जमा करेंगे।
विद्युत वितरण खंड दो के अधिशासी अभियंता ने बड़े बकाएदारों की सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को जानकारी देने की योजना बनाई। खंड दो के एक्सईन रणवीर सिंह ने एसडीओ व जेई के साथ बैठक कर बड़े बकाएदारों को नियमित सूचित करके बिजली बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई।
एक्सईन ने कहा कि सभी बड़े बकाएदारों से बिल वसूली की जाएगी। चाहे वो आम उपभोक्ता हो या सरकारी विभागों की बकायेदारी हो। सरकारी विभागों को नियमित बिजली का बिल भेजा जाता है तथा उन्हें फोन करके बिल जमा करने की बात कही जाती। अब बिल न जमा करने वालों की सूची जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को भेजी जाएगी।
पावर कारपोरेशन ने कई बार अभियान चलाकर बेसिक शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी दफ्तरों के बिजली कनेक्शन भी काटे इसके बावजूद विभागों ने बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तथा फिर से बिना बिल जमा कराए कनेक्शन जुड़ गया।
बिजली विभाग भले ही सरकारी बकायेदारों पर रहम कर रहा हो लेकिन आम उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का चाबुक लगातार चल रहा है। कोरोना काल मे रोजी रोटी की किल्लत से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटे जाने का दंश भी झेलना पड़ रहा है।

जिले के चारो खंडों में अभियान चलाकर औसतन 200 बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन रोज काटे जाते हैं। इस प्रकार पिछले तीन महीने से चल रहे अभियान में करीब 15 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं।
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