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Gonda News: सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के खिलाफ जांच की मांग
Mon, 24 Jul 2023 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 24 Jul 2023 10:41 PM IST
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गोंडा। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें नगर मजिस्ट्रेट पर अधिवक्ता और वादकारियों से दुर्व्यवहार करने व उपजिलाधिकारी सदर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने व पत्रावलियों में मनमाना आदेश करने का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महराज कुमार श्रीवास्तव, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र, बार एसोसिएशन के महामंत्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल व सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री संतोष कुमार पांडेय ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात चंद्रशेखर का अधिवक्ता और वादकारियों के प्रति कार्य व्यवहार ठीक नहीं है। जबकि एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह का कार्य व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है और वह पत्रावलियों में मनमाने तरीके से आदेश करने के आदी हैं। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर द्वारा निर्णीत पत्रावलियों की जांच उच्चाधिकारियों से कराने की मांग की है।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महराज कुमार श्रीवास्तव, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र, बार एसोसिएशन के महामंत्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल व सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री संतोष कुमार पांडेय ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात चंद्रशेखर का अधिवक्ता और वादकारियों के प्रति कार्य व्यवहार ठीक नहीं है। जबकि एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह का कार्य व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है और वह पत्रावलियों में मनमाने तरीके से आदेश करने के आदी हैं। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर द्वारा निर्णीत पत्रावलियों की जांच उच्चाधिकारियों से कराने की मांग की है।
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