लापरवाह बीडीओ को दें प्रतिकूल प्रविष्टि

11 जनवरी को जिले के दौरे पर आ रहे मुख्य सचिव के आगमन की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिला पंचायत में बुलाई गई बैठक में जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय एक-एक कर कई विभाग के अधिकारियों के पेंच कसे और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी।

विभागवार समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक वीरपाल ने डीएम को अवगत कराया कि कई बार चेतावनी के बावजूद कई खण्ड विकास अधिकारियों ने इंदिरा आवास के पात्र लाभार्थियों की डाटा इंट्री अभी तक फीड नहीं कराई है। न ही उनकी ओर से डांगल एक्टिवेट किया गया है।

डाटा फीड न होने के कारण लाभार्थियों को जिला स्तर से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है और वर्ष 2015-16 का लक्ष्य काफी पिछड़ रहा है।

इस पर जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद बीडीओ बेलसर, रूपईडीह, पण्डरीकृपाल, हलधरमऊ व परसपुर को जमकर फटकार लगाई और सोमवार तक काम पूरा न करने पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की समीक्षा में पता चला कि किसानों के लिए निर्गत 8340 क्विंटल के सापेक्ष 6500 क्विंटल सब्सिडी बीज बिक्री किया जा चुका है परंतु सब्सिडी राशि किसानों के खातों के स्थानान्तरित करने के लिए गोदाम प्रभारियों द्वारा बिल अब तक नही उपलब्ध कराया गया है। जिससे नाराज डीएम ने जिला कृषि अधिकारी को ऐसे सभी गोदाम प्रभारियों को निलंबित करने के आदेश दिए।

विद्युतीकरण की समीक्षा में वर्ष 2015-16 में विद्युतीकरण के लिए लक्षित 1836 गांवों में से एक भी गांव का संतृप्तीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

1836 गांवों के लक्ष्य के सापेक्ष 981 गांवों में मात्र खंभे लगाने का ही कार्य कराया गया है। डीएम ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत व कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए विद्युतीकरण का कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर वित्तीय वर्ष 2015-16 तक जनपद के लक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण अभी तक न पूरा कराने पर भी जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को शीघ्र कार्य कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने लोहिया आवास, मनरेगा के तहत सड़कों के निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार, रेशम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन, कृषि यंत्रीकरण, डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामए छात्रवृत्ति, समाजवादी पेन्शन, विधवा पेन्शन, विकलांग पेन्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस व नि:शुल्क पुस्तक वितरण, 50 लाख से अधिक की सड़कों का निर्माण, कौशल विकास मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव की समीक्षा कर आंकड़ों को अद्यतन करने का निर्देश दिया है।