{"_id":"130-62217","slug":"Gonda-62217-130","type":"story","status":"publish","title_hn":"कहां खर्च हुए 16 करोड़ रुपये ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कहां खर्च हुए 16 करोड़ रुपये
Gonda
Updated Thu, 04 Jul 2013 05:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को भेजे गए 15 करोड़ 87 लाख रुपये के खर्च का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इस पर सभी 16 खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर उपभोग प्रमाणपत्र तत्काल देने को कहा गया है। ऐसा न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में सभी 16 शिक्षा क्षेत्रों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए आठ करोड़ 44 लाख 20 हजार रुपये, स्कूल ड्रेस वितरण के लिए पांच करोड़ 66 लाख 25 हजार रुपये और स्कूल बैग वितरण के लिए एक करोड़ 77 लाख 19 हजार रुपये दिए गए थे। इसके उपभोग का प्रमाणपत्र किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने नहीं दिया। यही नहीं पिछले माह ऑडिट करने आई टीम को भी इसका उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिला। बीएसए श्रीकांत सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर उपभोग प्रमाणपत्र, बीआरसी, एनपीआरसी के रोकड़बही के अनुसार एक अप्रैल 2013 को खाते में अवशेष धन का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी रमेश चंद्र चौबे ने बुधवार को बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जल्द उपभोग प्रमाणपत्र देने को कहा गया है। समय सीमा के भीतर उपभोग प्रमाण पत्र न देने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में सभी 16 शिक्षा क्षेत्रों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए आठ करोड़ 44 लाख 20 हजार रुपये, स्कूल ड्रेस वितरण के लिए पांच करोड़ 66 लाख 25 हजार रुपये और स्कूल बैग वितरण के लिए एक करोड़ 77 लाख 19 हजार रुपये दिए गए थे। इसके उपभोग का प्रमाणपत्र किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने नहीं दिया। यही नहीं पिछले माह ऑडिट करने आई टीम को भी इसका उपभोग प्रमाण पत्र नहीं मिला। बीएसए श्रीकांत सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर उपभोग प्रमाणपत्र, बीआरसी, एनपीआरसी के रोकड़बही के अनुसार एक अप्रैल 2013 को खाते में अवशेष धन का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी रमेश चंद्र चौबे ने बुधवार को बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जल्द उपभोग प्रमाणपत्र देने को कहा गया है। समय सीमा के भीतर उपभोग प्रमाण पत्र न देने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन