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1700 आवेदकों का शादी अनुदान अटका, 16 बीडीओ को नोटिस
अमर उजाला/गोंडा
Updated Wed, 13 Jul 2016 11:54 PM IST
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पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शादी अनुदान के लिए आवेदन करने वाले 1734 लोगों को दिया जाने वाला अनुदान खंड विकास अधिकारियों की लापरवाही से अटक गया है। 21 दिन के भीतर आवेदन पत्रों की जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश के बावजूद एक माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। डीएम की नाराजगी के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने बुधवार को जिले के 16 विकास खंडों के बीडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पूर्व के वर्षों में इसका लाभ पाने के लिए आवेदक को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता था, जहां से जिला समाज कल्याण अधिकारी इन आवेदन पत्रों की जांच कराकर पात्र आवेदकों को अनुदान की राशि का आवंटन कर देते थे। लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी होने के कारण आवेदकों को अनुदान के लिए कई माह तक इंतजार कराना पड़ता था।
इस समस्या को दूर कर आवेदकों को शादी अनुदान का लाभ जल्द दिलाने के उद्देश्य से शासन ने इस बार आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए शादी अनुदान का आवेदन ऑनलाइन करने का निर्देश दिया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिले के 16 ब्लॉकों से कुल 1734 गरीब परिवारों ने शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
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शासन के निर्देशों के अनुसार 21 दिनों के भीतर इन आवेदन पत्रों की जांच कर उसका निस्तारण किया जाना था। इसकी जांच करने की जिम्मेदारी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई थी। जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन ही उपलब्ध करानी थी, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट तो दूर खंड विकास अधिकारियों ने एक माह बीत जाने के बावजूद इन आवेदन पत्रों की जांच करना ही मुनासिब नहीं समझा।
खंड विकास अधिकारियों की इस लापरवाही से पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शादी अनुदान के लिए आवेदन करने वाले 1734 आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। बीती आठ जुलाई को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जब समाज कल्याण विभाग का निरीक्षण किया तो इस मामले का खुलासा हुआ।
खंड विकास अधिकारियों की इस लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताई थी। डीएम की नाराजगी के बाद मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार दीक्षित ने बुधवार को 16 विकास खंडों के बीडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
इनसेट
ब्लॉकों पर जातिवार लंबित आवेदन पत्रों का विवरण
ब्लॉक अनुसूचित जाति सामान्य जाति योग
बभनजोत 12 11 23
बेलसर 61 72 133
छपिया 39 24 63
करनैलगंज 55 94 149
हलधरमऊ 59 114 173
इटियाथोक 14 25 39
झंझरी 38 53 91
कटरा 43 85 173
मनकापुर 50 15 65
मुजेहना 34 42 76
नवाबगंज 22 51 73
पंडरीकृपाल 24 18 42
परसपुर 120 196 316
रुपईडीह 47 57 104
तरबगंज 58 100 158
वजीरगंज 49 52 101
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पूर्व के वर्षों में इसका लाभ पाने के लिए आवेदक को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता था, जहां से जिला समाज कल्याण अधिकारी इन आवेदन पत्रों की जांच कराकर पात्र आवेदकों को अनुदान की राशि का आवंटन कर देते थे। लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी होने के कारण आवेदकों को अनुदान के लिए कई माह तक इंतजार कराना पड़ता था।
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इस समस्या को दूर कर आवेदकों को शादी अनुदान का लाभ जल्द दिलाने के उद्देश्य से शासन ने इस बार आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए शादी अनुदान का आवेदन ऑनलाइन करने का निर्देश दिया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिले के 16 ब्लॉकों से कुल 1734 गरीब परिवारों ने शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
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शासन के निर्देशों के अनुसार 21 दिनों के भीतर इन आवेदन पत्रों की जांच कर उसका निस्तारण किया जाना था। इसकी जांच करने की जिम्मेदारी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई थी। जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन ही उपलब्ध करानी थी, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट तो दूर खंड विकास अधिकारियों ने एक माह बीत जाने के बावजूद इन आवेदन पत्रों की जांच करना ही मुनासिब नहीं समझा।
खंड विकास अधिकारियों की इस लापरवाही से पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शादी अनुदान के लिए आवेदन करने वाले 1734 आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। बीती आठ जुलाई को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जब समाज कल्याण विभाग का निरीक्षण किया तो इस मामले का खुलासा हुआ।
खंड विकास अधिकारियों की इस लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताई थी। डीएम की नाराजगी के बाद मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार दीक्षित ने बुधवार को 16 विकास खंडों के बीडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
इनसेट
ब्लॉकों पर जातिवार लंबित आवेदन पत्रों का विवरण
ब्लॉक अनुसूचित जाति सामान्य जाति योग
बभनजोत 12 11 23
बेलसर 61 72 133
छपिया 39 24 63
करनैलगंज 55 94 149
हलधरमऊ 59 114 173
इटियाथोक 14 25 39
झंझरी 38 53 91
कटरा 43 85 173
मनकापुर 50 15 65
मुजेहना 34 42 76
नवाबगंज 22 51 73
पंडरीकृपाल 24 18 42
परसपुर 120 196 316
रुपईडीह 47 57 104
तरबगंज 58 100 158
वजीरगंज 49 52 101