उर्वरक की कालाबाजारी पर होगी रासुका की कार्रवाई : सीडीओ

उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को उनकी जोत बही, भूमि की आवश्यकता और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी दुकानों पर रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। सीडीओ ने कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले उर्वरक यूरिया की बिक्री निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित की जाए। यदि कोई विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है या यूरिया के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को बाध्य करता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बताया कि बिहार सीमा से सटे जमानिया, रेवतीपुर, भदौरा, मोहम्मदाबाद और भांवरकोल विकासखंडों में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सचल दल का गठन किया गया है। इसमें कृषि, पुलिस और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे, जो उर्वरकों के आवागमन पर नजर रखेंगे।