औद्योगिक आस्थान के विकास लिए शासन से मांगे तीन करोड़ रुपये

यूपीसीडा की निर्माण इकाई ने शासन को भेजा प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। द ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मांग पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय कार्यालय आगरा द्वारा जलेसर रोड़ स्थित औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा है।
जलेसर रोड स्थित यूपीसीडा के औद्योगिक आस्थान में वर्तमान में 49 इकाइयां संचालित हैं। इसके अलावा उक्त आस्थान में करीब 250 आवासीय श्रेणी के भूखंड भी हैं। नाली-खडंजा, प्रकाश, पेयजल आपूर्ति इकाइयों एवं आवासीय क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने को यूपीसीडा के आवंटी कई बार समस्या निदान के लिए कई बार मंडलीय व जिला उद्योग बंधु की बैठक में सवाल उठा चुके हैं। वहीं उद्यमियों द्वारा लगातार उठाई जा रहीं मांगों को पूरा कराने के लिए यूपीसीडा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगभग तीन करोड़ का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है।
प्रस्ताव में शामिल किए ये कार्य
नाली-खड़ंजा निर्माण के अलावा सड़कें, प्रमुख चौराहों पर तीन हाईमास्क लाइटें, 120 स्ट्रीट लाइट, प्रत्येक इकाइयों को पानी की सप्लाई के लिए लाइन डालने के साथ ही पंप स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आवासीय और औद्योगिक इलाके में पेयजल सप्लाई के लिए अलग-अलग ट्यूबैल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। उद्यमियों की माने तो यूपीसीडा के क्षेत्रीय कार्यालय की निर्माण शाखा द्वारा शासन को भेजे प्रस्ताव में इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी अथवा निस्तारण को उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी।
औद्योगिक दृष्टिकोण से यूपीसीडा आस्थान जलेसर रोड काफी महत्वपूर्ण है। यहां छोटी-बड़ी करीब 49 इकाइयां संचालित हैं, लेकिन अवस्थापना व मूलभूत सुविधाओं से जुड़ीं कई समस्याएं हैं। हमने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और यूपीसीडा अफसरों से मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। हमारी मांग पर यूपीसीडा की निर्माण शाखा द्वारा लगभग तीन करोड़ लागत वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा है।
इंजीनियर राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष द ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
हमारी मंशा यूपीसीडा के औद्योगिक आस्थान को मॉडल इंडस्ट्रीज बनाने की है। विभाग की निर्माण शाखा द्वारा औद्योगिक आस्थान में मूलभूत सुविधा एवं जरूरी विकास कार्यों के लिए लगभग तीन करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
विनोद कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी यूपीसीडा