जिले में फंसे बाहरी श्रमिकों को दो माह मिलेगा फ्री खाद्यान

कोरोना-19 से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के कारण जिले के विभिन्न ब्लाकों व तहसीलों में सैकड़ों प्रवासी एवं बाहरी जिलों के श्रमिक फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरी खाद्यान उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्र सरकार ने इसके तहत जारी बजट का दस प्रतिशत अंश प्रवासी एवं विभिन्न जिलों में फंसे बाहरी श्रमिकों को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने के लिए किया है। इन लोगों को को माह मई एवं जून में नि:शुल्क खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए शासन ने प्रशासन को ब्लाक व तहसील क्षेत्रों में श्रमिकों का 25 मई तक चिह्नित कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नि:शुल्क मिलेगा चावल व चना
शासन द्वारा निर्देशों के तहत प्रवासी व जिले में फंसे चिह्नित श्रमिकों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम चावल एवं एक किलाग्राम चना दिया जाएगा। शासन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठन के निर्देश दिए हैं। कमेटी में सीडीओ, एडीएम, पंचायत राज अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त एवं जिला पूर्ति अधिकारी को शामिल किया जाएगा।
डीएम के निर्देश पर तहसील व ब्लाक स्तर से प्रवासी श्रमिकों एवं जिले में फंसे बाहरी श्रमिकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। एआरओ के अनुसार सूची आगामी 24 मई तक फाइनल कर ली जाएगी।
सतीश चंद, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी