सरकारी नौकरी में नई नीति लागू किए जाने का विरोध

युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को सौंपा। मुख्यमंत्री को नामित चार सूत्रीय ज्ञापन में युवाओं ने गत चार वर्षों से लंबित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कराने की मांग प्रमुखता से की। युवाओं के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी समूह ख व ग में भर्ती युवाओं में नैतिक एवं कर्तव्य परायणता की जांच के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं।
जबकि इस तरह की जांच के लिए पूर्व से ही कई नियम हैं। युवाओं के अनुसार शुरूआती पांच वर्ष तक सरकारी नौकरी के लिए लागू किए गए संविदा के नियम से भ्रष्टाचार एवं शोषण को बढ़ावा मिलेगा। कार्यपालिका से जुड़ा संघीय ढांचा भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। युवाओं के प्रतिनिधि मंडल में हर्षित, भुवनेश चंद्रा, गौरव, राजदीप,विनय कुमार एवं अनुपम आदि शामिल थे।