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Aadhaar: अब गांव में ही बन सकेगा आधार, सभी तरह को होंगे संशोधन; पंचायत सचिवालयों शुरू होंगे सेवा केंद्र

Fri, 23 Jan 2026 10:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 23 Jan 2026 10:01 AM IST
सार

गांव क्षेत्र के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी है।

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Aadhaar Services to Start at Gram Panchayat Secretariats, Rural Residents to Get Local Facility in up
आधार कार्ड का सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार

आधार कार्ड नया बनवाने के साथ संशोधन कराने को ग्रामीण अंचल के निवासियों को बैंक अथवा डाकघरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। न उनको घंटों तक इंतजार करना होगा। ग्रामीण अंचल में लगातार बढ़ रही आधार कार्ड बनवाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के सचिवालयों में इसकी सुविधा उपलब्ध होंगी। शासन के निर्देश पर जिले की 50 ग्राम पंचायतों के नाम की सूची बनाकर शासन को भेज दी है। शीघ्र ही ग्रामीण जनता को यह सुविधा मुहैया होना प्रारंभ हो जाएगी।
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आधार कार्ड बनवाने के साथ-साथ उसमें जन्मतिथि एवं पता सही कराने के लिए ग्रामीण अंचल के नागरिकों को शहर के डाकघरों के साथ ही साथ बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते है। खासतौर से मुख्य डाकघर मे तो तड़के पहले टोकिन लेने के लिए आना पड़ता है। इसके बाद तिथि आवंटित होने के बाद जिस दिन सही कराने को आना पड़ता है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुषों के साथ बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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जिले की कुछ बैंकों में आधार कार्ड सुधार का काम किया जाता है। लेकिन यहां भी भीड़ लगी दिखाई देती है। इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित होने वाले ग्राम सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने के साथ सुधार की शुरूआत करने की तैयारी शासन स्तर से की जा रही है। पंचायतीराज विभाग से जिले की 50 ग्राम पंचायतों की सूची मांगी गई है। ताकि ग्रामीण जनता को उसके गांव में आधार का़र्ड को बनाने के साथ सुधार करने की सुविधा मुहैया हो सके। शासन के निर्देश मिलने के बाद इनकी सूची शासन को भेज दी गई है।
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डीपीएम  गौरव यादव ने बताया कि आधारकार्ड में संशोधन के साथ उसमें सुधार किए जाने की सुविधा ग्राम पंचायतों में मुहैया कराने की तैयारी शासन की ओर से की जा रही है। इस काम के लिए प्रयोग के तौर पर 50 ग्राम पंचायतों के नाम मांगे गए थे। सभी ब्लाकों से इन नामों को भेजा गया है। ताकि ग्रामीण जनता को कुछ राहत मिल सके।
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