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यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 : शिक्षकों-कर्मचारियों का ब्योरा 15 तक होगा अपलोड
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फतेहपुर। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पूरा विवरण 15 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
डीआईओएस कार्यालय ने सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने यह प्रक्रिया प्रयोगात्मक परीक्षा और मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, कक्ष निरीक्षण सहित अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र तैयार कराने के उद्देश्य से शुरू की है।
इसके तहत विद्यालयों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगइन के माध्यम से दर्ज करना होगा। डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया कि विवरण अपलोड करने से पहले उसका बारीकी से सत्यापन करना अनिवार्य है।
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इसमें नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता और अध्यापन विषय की जांच करनी होगी। विषय का नाम और कोड भी सही दर्ज करना होगा, ताकि किसी शिक्षक की नियुक्ति गलत विषय में परीक्षक के रूप में न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। सभी विद्यालयों को निर्धारित समयसीमा में विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डीआईओएस कार्यालय ने सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने यह प्रक्रिया प्रयोगात्मक परीक्षा और मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, कक्ष निरीक्षण सहित अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र तैयार कराने के उद्देश्य से शुरू की है।
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इसके तहत विद्यालयों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगइन के माध्यम से दर्ज करना होगा। डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया कि विवरण अपलोड करने से पहले उसका बारीकी से सत्यापन करना अनिवार्य है।
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इसमें नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता और अध्यापन विषय की जांच करनी होगी। विषय का नाम और कोड भी सही दर्ज करना होगा, ताकि किसी शिक्षक की नियुक्ति गलत विषय में परीक्षक के रूप में न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। सभी विद्यालयों को निर्धारित समयसीमा में विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
