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Fatehpur News: आठ वर्ष 37.5 हजार उपभोक्ताओं ने चलाया मीटर, बिल भरने के नाम पर लापता

Thu, 19 Nov 2026 01:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:06 AM IST
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For eight years, 37,500 consumers used metered connections then vanished when it came time to pay their bills.
फतेहपुर। जिले में बिजली का कनेक्शन लेने के बाद वर्षों तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 37,500 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बिल जमा करने की बारी आई तो वे लापता हो गए। विभाग के पास उनका मौजूदा पता तक नहीं है।
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जिले में करीब 4.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें 1.25 लाख ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली का बिल जमा नहीं किया। विभाग ने इन्हें नेवर पेड की सूची में शामिल किया है। इनमें से 37,500 उपभोक्ताओं का ठिकाना तलाशने में विभाग को मुश्किल हो रही है।
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अब बकाया वसूली के लिए विद्युत निगम प्रधानों और शहरी क्षेत्रों में सभासदों की मदद लेने जा रहा है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, इन सवा लाख नेवर पेड उपभोक्ताओं के नाम पर कनेक्शन दर्ज हैं और करीब 15 करोड़ रुपये का बिल बकाया है।
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वसूली के लिए विभागीय कर्मचारी इन उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें करीब 37,500 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके घरों पर ताले लटके मिले या वहां अब कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है।
माना जा रहा है कि इन लोगों ने अपना पता बदल लिया है। आसपास के लोगों को भी इनके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में विभाग के सामने इनका मौजूदा ठिकाना पता लगाना बड़ी चुनौती बन गया है। इसके लिए अब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उपभोक्ताओं के पते और पहचान का सत्यापन कराया जाएगा।


पता मिलेगा तभी आगे बढ़ेगी आरसी की कार्रवाई
विद्युत निगम इन बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं का सही पता और जरूरी विवरण जुटाना जरूरी है। प्रधानों और सभासदों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आरसी जारी कराने और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।



लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है। कई उपभोक्ताओं के पते पर कर्मचारी पहुंच रहे हैं, लेकिन वर्तमान ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान और पता सत्यापित कराने के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। सही पता मिलने के बाद नोटिस जारी कर नियमानुसार आरसी की कार्रवाई की जाएगी। बकाया वसूली में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- अनिल वर्मा, अधीक्षण अभियंता।
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