जीपीएफ व सीपीएफ घोटाले के विरोध में अवर अभियंताओं ने दिया ज्ञापन

विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के जीपीएफ व सीपीएफ का धन एक डिफाल्टर घोषित गैर वाणिज्यिक बैंक में निवेश करने से 41.22 अरब रुपये घोटाले का मामला सामने आया है। इससे निगम के अफसर और कर्मचारियों को भविष्य निधि का धन न मिलने का डर सताने लगा है। इसको लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जेई आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारी व सदस्यों ने बुधवार को भोलेपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में दो घंटे धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कलक्ट्रेट पहुंच कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया।
इसमें आरोप लगाया कि घोटाले की जांच गोलमोल तरीके से कराए जाने से असली जिम्मेदार ट्रस्ट के चेयरमैन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की कि जिम्मेदार बोर्ड आफ ट्रस्ट के सभी चेयरमैन एवं सदस्य ट्रस्टी जिन भी स्थानों पर कार्यरत हों उनको तत्काल निलंबित कर सीबीआई से जांच कराई जाए। ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की कमाई के अंश की राशि की सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रदेश सरकार राजाज्ञा जारी करे। भविष्य निधि के धन को आगामी दिनों की नीति के तहत ट्रस्टी का पुनर्गठन बगैर व ट्रस्ट के निदेशक मंडल की बैठक हुए बगैर धन का निवेश न हो। इन मांगों को सात दिन में न माना गया तो संगठन कार्य बहिष्कार करेगा।
संगठन जिला सचिव सतेंद्र सिंह, प्रचार सचिव अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापति, विनोद कुमार गंगवार, रंजीत मौर्या, मासूम अली, वेद प्रकाश भारती, दीपक कुमार, विजय शंकर, अखिलेश कुशवाहा, सुरेंद्र प्रताप चौहान, प्रमोद कुमार, अजय बाबू, अनिल कुमार, विनोद यादव, संदीप कठेरिया, अमित कुमार शर्मा, सुधीर कुमार समेत अन्य अवर अभियंता मौजूद रहे।