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भ्रष्टाचार के दिए साक्ष्य, कार्रवाई की उठाई मांग
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फर्रुखाबाद। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के पदाधिकारियों ने जिलाविद्यालय निरीक्षक डॉ. आदर्श कुमार त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। रिश्वत के संबंध में वायरल हुआ ऑडियो अधिकारियों के भेजा है। जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
रेलवे रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में संगठन के जिलाध्यक्ष लालाराम दुबे ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार किए जाने की माध्यमिक राज्य शिक्षामंत्री गुलाब देवी, डीएम संजय कुमार से शिकायत करने पर तीन सदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई। इसमें जांच कमेटी को शपथ पत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं।
इस दौरान जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी, शिक्षक संतोष दुबे, सत्येंद्र सिंह, शैलेश दुबे आदि मौजूद रहे।
सेवानिवृत्त कर्मियों का ज्ञापन मान्य नहीं
फर्रुखाबाद। प्रदेश सरकार में वर्ष 2006 में रहे प्रमुख सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने 16 जनवरी 2006 को जारी आदेश में मान्यता प्राप्त संगठन में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पदाधिकारी बनाए जाने पर, उनके ज्ञापनों पर विचार न करने का आदेश जारी किया था। इसका हवाला देते हुए डीआईओएस डॉ. आदर्श कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आदेश में पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाने पर भी रोक लगाई गई थी। संगठन के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वह सेवानिवृत्त चुके हैं। वह शासन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष लालाराम दुबे ने बताया कि वह आदेश राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होता है। (संवाद)
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रेलवे रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में संगठन के जिलाध्यक्ष लालाराम दुबे ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार किए जाने की माध्यमिक राज्य शिक्षामंत्री गुलाब देवी, डीएम संजय कुमार से शिकायत करने पर तीन सदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई। इसमें जांच कमेटी को शपथ पत्र के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं।
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इस दौरान जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी, शिक्षक संतोष दुबे, सत्येंद्र सिंह, शैलेश दुबे आदि मौजूद रहे।
सेवानिवृत्त कर्मियों का ज्ञापन मान्य नहीं
फर्रुखाबाद। प्रदेश सरकार में वर्ष 2006 में रहे प्रमुख सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने 16 जनवरी 2006 को जारी आदेश में मान्यता प्राप्त संगठन में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पदाधिकारी बनाए जाने पर, उनके ज्ञापनों पर विचार न करने का आदेश जारी किया था। इसका हवाला देते हुए डीआईओएस डॉ. आदर्श कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आदेश में पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाने पर भी रोक लगाई गई थी। संगठन के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वह सेवानिवृत्त चुके हैं। वह शासन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष लालाराम दुबे ने बताया कि वह आदेश राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होता है। (संवाद)
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