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87 लाख से होगा रामलीला गड्ढा का सुंदरीकरण
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फर्रुखाबाद। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के निकट रामलीला मैदान की भूमि का 87 लाख रुपये से सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिलने के साथ ही पहली किस्त के 25 लाख रुपये अवमुक्त भी करा दिए गए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर सिटी मजिस्ट्रेट को भूमि पर कब्जेदारों की सूची बनाने के निर्देश दिए।
रोडवेज बस स्टैंड के सामने रामलीला मंडल कमेटी की करीब 7-8 एकड़ भूमि पड़ी है। जिसे रामलीला गड्ढा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्षेत्र की नालियों का पानी जाने से जलभराव रहता है। रामलीला गड्ढा की काफी भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की शिकायतें भी की जा चुकी हैं। दो वर्ष पूर्व कमेटी की ओर से रामलीला गड्ढा के सुंदरीकरण को प्रस्ताव भेजकर बजट की मांग की गई थी।
इस पर शासन से स्वीकृति भी मिल गई। रामलीला मंडल कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष लालजी टंडन ने बताया कि रामलीला गड्ढा की भूमि पर जलभराव व अवैध कब्जा होने से प्रत्येक वर्ष लीला का मंचन क्रिश्चियन कालेज मैदान पर कराना पड़ता है। कमेटी के प्रस्ताव पर शासन से 87 लाख रुपये सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं।
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इसकी पहली किस्त के 25 लाख रुपये अवमुक्त हो गए। जलनिगम ने पानी निकासी के लिए पाइप लाइन डालने, पंप लगाने आदि कार्यों के लिए एस्टीमेट भी बना लिया है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह भूमि का निरीक्षण भी कर चुुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट रत्नप्रिया ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें भूमि पर कब्जेदारों की सूची बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एसडीएम सदर से भूमि का खसरा-खतौनी मांगा है। भूमि का क्षेत्रफल व नक्शा देखने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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रोडवेज बस स्टैंड के सामने रामलीला मंडल कमेटी की करीब 7-8 एकड़ भूमि पड़ी है। जिसे रामलीला गड्ढा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्षेत्र की नालियों का पानी जाने से जलभराव रहता है। रामलीला गड्ढा की काफी भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की शिकायतें भी की जा चुकी हैं। दो वर्ष पूर्व कमेटी की ओर से रामलीला गड्ढा के सुंदरीकरण को प्रस्ताव भेजकर बजट की मांग की गई थी।
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इस पर शासन से स्वीकृति भी मिल गई। रामलीला मंडल कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष लालजी टंडन ने बताया कि रामलीला गड्ढा की भूमि पर जलभराव व अवैध कब्जा होने से प्रत्येक वर्ष लीला का मंचन क्रिश्चियन कालेज मैदान पर कराना पड़ता है। कमेटी के प्रस्ताव पर शासन से 87 लाख रुपये सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं।
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इसकी पहली किस्त के 25 लाख रुपये अवमुक्त हो गए। जलनिगम ने पानी निकासी के लिए पाइप लाइन डालने, पंप लगाने आदि कार्यों के लिए एस्टीमेट भी बना लिया है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह भूमि का निरीक्षण भी कर चुुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट रत्नप्रिया ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें भूमि पर कब्जेदारों की सूची बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एसडीएम सदर से भूमि का खसरा-खतौनी मांगा है। भूमि का क्षेत्रफल व नक्शा देखने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।