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Farrukhabad News: डीएसओ सहित तीन के खिलाफ कोर्ट में दी अर्जी
Sat, 27 May 2023 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 27 May 2023 12:08 AM IST
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फर्रुखाबाद। ग्रामीण ने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ), पूर्ति निरीक्षक और कोटेदार पर धांधली व भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से आख्या मांगी है।
कादरीगेट थाना के गांव अमेठी जदीद निवासी रामपाल सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र सिंह, पूर्ति निरीक्षक इंद्रजीत यादव, कोटेदार सियाराम के खिलाफ अर्जी दायर की है। इसमें आरोप लगाया कि कोटेदार सियाराम ने पात्र लोगों के अंत्योदय कार्ड हेराफेरी करके कटवा दिए। उसने अपने पारिवारिक लोगों के कार्ड बनवा दिए हैं। कोटेदार के खिलाफ वर्ष 2016 में राशन की कालाबजारी का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोटेदार ने विवेचक से सांठ-गांठ कर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवा ली। इस मामले में रामपाल ने जिलाधिकारी को कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिए।
डीएम के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक ने जांच कर फर्जी रिपोर्ट भेज दी। गांव के कई लोगों के अंत्योदय कार्ड समाप्त करने के मामले में संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की थी। लेकिन उसकी जांच भी सही नहीं की गई। कोटेदार महीना बीस हजार रुपये देता है। इसके चलते उसको न्याय नहीं मिल रहा है।
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कादरीगेट थाना के गांव अमेठी जदीद निवासी रामपाल सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र सिंह, पूर्ति निरीक्षक इंद्रजीत यादव, कोटेदार सियाराम के खिलाफ अर्जी दायर की है। इसमें आरोप लगाया कि कोटेदार सियाराम ने पात्र लोगों के अंत्योदय कार्ड हेराफेरी करके कटवा दिए। उसने अपने पारिवारिक लोगों के कार्ड बनवा दिए हैं। कोटेदार के खिलाफ वर्ष 2016 में राशन की कालाबजारी का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोटेदार ने विवेचक से सांठ-गांठ कर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवा ली। इस मामले में रामपाल ने जिलाधिकारी को कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिए।
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डीएम के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक ने जांच कर फर्जी रिपोर्ट भेज दी। गांव के कई लोगों के अंत्योदय कार्ड समाप्त करने के मामले में संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की थी। लेकिन उसकी जांच भी सही नहीं की गई। कोटेदार महीना बीस हजार रुपये देता है। इसके चलते उसको न्याय नहीं मिल रहा है।
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