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कमिश्नर से मिला प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल
Updated Sat, 17 Feb 2018 10:49 PM IST
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कमिश्नर से मिला प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल
- सौंपा ज्ञापन, उठाई समस्या निजात की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को कमिश्नर मनोज मिश्र से मुलाकात की। प्रधानों ने सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। जिले में प्रधानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. राम प्रताप यादव, चंद्र प्रकाश, तारावती, सुशील मौर्य आदि ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मांग उठाई कि ग्राम पंचायत चुनाव में जमा की गई जमानत राशि दिलाई जाए। तहसील स्तर पर चल रहे 122 बी के लंबित राजस्व वादों को तहसीलदार को मौके पर भेज निस्तारित कराया जाए। वसूली गई जुर्माने की धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा कराई जाए। तालाबों की पट्टे नीलामी में लगान की धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में एक्ट के अनुसार जमा कराई जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण को लेकर प्रधानों को एकतरफा नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस वापस लिया जाए। मनेरगा श्रमिकों का भुगतान सात दिनों में कराया जाए। पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को तेजी से राशन कार्ड जारी किए जाने सहित कई अन्य मांगे उठाई हैं। प्रधानों का कहना है कि कमिश्नर ने जिला पंचायत राज अधिकारी को बुलाकर इस बाबत बात की है।
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- सौंपा ज्ञापन, उठाई समस्या निजात की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को कमिश्नर मनोज मिश्र से मुलाकात की। प्रधानों ने सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। जिले में प्रधानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. राम प्रताप यादव, चंद्र प्रकाश, तारावती, सुशील मौर्य आदि ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मांग उठाई कि ग्राम पंचायत चुनाव में जमा की गई जमानत राशि दिलाई जाए। तहसील स्तर पर चल रहे 122 बी के लंबित राजस्व वादों को तहसीलदार को मौके पर भेज निस्तारित कराया जाए। वसूली गई जुर्माने की धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा कराई जाए। तालाबों की पट्टे नीलामी में लगान की धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में एक्ट के अनुसार जमा कराई जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण को लेकर प्रधानों को एकतरफा नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस वापस लिया जाए। मनेरगा श्रमिकों का भुगतान सात दिनों में कराया जाए। पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को तेजी से राशन कार्ड जारी किए जाने सहित कई अन्य मांगे उठाई हैं। प्रधानों का कहना है कि कमिश्नर ने जिला पंचायत राज अधिकारी को बुलाकर इस बाबत बात की है।
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