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जांच के बाद शिक्षकों के पास ही रहेंगे शैक्षिक मूल अभिलेख
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प्रदेश में सरकारी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख सत्यापन में अब मूल अभिलेख जांच के बाद वापस किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार ने अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद मूल अभिलेख कार्यालयों में जमा करने के आदेश दिए गए थे। शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रांतीय संरक्षण समिति के संयोजक श्रीनारायण दुबे, प्रान्तीय मंत्री अरुण दुबे ने बताया कि शिक्षक संगठनों की उठाई गई इस न्यायसंगत मांग को प्रदेश शासन ने गंभीरता से लेते हुए मूल शैक्षिक अभिलेख जमा किये जाने के आदेश को वापस ले लिया है।
जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह चौहान ने बताया कि जनपद में इस समस्या से जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराया गया था।
इसमें उनकी सूझबूझ से इस समस्या का निराकरण उसी समय ही किया जा चुका है। किन्तु अब शासन स्तर पर निर्णय होने से अन्य अनेक जनपदों में व्याप्त इस समस्या का समाधान हो गया है।
जिला मंत्री तरुण तिवारी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा शासन से जिला संगठन ने मांग की है कि कोविड - 19 की महामारी एवं पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से उतपन्न निर्धन परिवारों पर आए आजीविका के संकट को देखते हुए इस शैक्षिक सत्र का बोर्ड परीक्षा व पंजीकरण शुल्क समाप्त किया जाए।
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प्रदेश सरकार ने अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद मूल अभिलेख कार्यालयों में जमा करने के आदेश दिए गए थे। शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रांतीय संरक्षण समिति के संयोजक श्रीनारायण दुबे, प्रान्तीय मंत्री अरुण दुबे ने बताया कि शिक्षक संगठनों की उठाई गई इस न्यायसंगत मांग को प्रदेश शासन ने गंभीरता से लेते हुए मूल शैक्षिक अभिलेख जमा किये जाने के आदेश को वापस ले लिया है।
जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह चौहान ने बताया कि जनपद में इस समस्या से जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराया गया था।
इसमें उनकी सूझबूझ से इस समस्या का निराकरण उसी समय ही किया जा चुका है। किन्तु अब शासन स्तर पर निर्णय होने से अन्य अनेक जनपदों में व्याप्त इस समस्या का समाधान हो गया है।
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जिला मंत्री तरुण तिवारी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा शासन से जिला संगठन ने मांग की है कि कोविड - 19 की महामारी एवं पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से उतपन्न निर्धन परिवारों पर आए आजीविका के संकट को देखते हुए इस शैक्षिक सत्र का बोर्ड परीक्षा व पंजीकरण शुल्क समाप्त किया जाए।
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