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बनेगा बाईपास, मिलेगी जाम से निजात
ब्यूरो अमर उजाला, एटा
Updated Fri, 08 Jan 2016 10:40 PM IST
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शहर की जनता की बड़ी जरूरत बाईपास निर्माण की मांग के लिए शुरू हुआ अमर उजाला का अभियान ‘बाईपास कासगंज की बड़ी जरूरत’ 28वें दिन सफलता की दहलीज तक पहुंच गया। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कैनाल रूट बाईपास के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नव वर्ष में नगर की एक बड़ी समस्या का समाधान मिल गया।
परिवहन राज्यमंत्री मानपाल सिंह, जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियान ने शुक्रवार को लखनऊ में लोकनिर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव से बाईपास के प्रस्तावों के साथ मुलाकात की। उन्हें बाईपास के सभी प्रस्तावों के संबंध में जानकारी दी और कैनाल रूट बाईपास के प्रस्ताव को इनमें सबसे बेहतर बताया। लोक निर्माण मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के निर्देश भी प्रमुख सचिव लोकनिर्माण और मुख्य अभियंता को दिए हैं।
गौरतलब है कि बाईपास के मामले के लिए चार दिन पूर्व से परिवहन राज्य मंत्री लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। जिलाधिकारी भी संशोधित बाईपास के प्रस्ताव के साथ बुधवार को लखनऊ रवाना हो गए थे। शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात कर इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाया। परिवहन राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने अमर उजाला को कैनाल रूट बाईपास की स्वीकृति के संबंध में जानकारी दी।
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वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी कैनाल रूट बाईपास प्रस्ताव गुमनामी में खो गया था। इसके प्रति शासन की ओर से उदासीनता नजर आ रही थी। इस कारण जनप्रतिनिधि भी सुस्त थे। अमर उजाला की ओर से 14 दिसंबर से शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत नगर में दर्जनों स्थान पर शिविर आयोजित कर लोगों के हस्ताक्षर कराए गए। इस बड़ी समस्या के हल के लिए लोग भी जुटते चले गए। चारों और से बाईपास की मांग उठने लगी और 28वें दिन इस अभियान का परिणाम सफलता के रूप में सामने आ गया।
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परिवहन राज्यमंत्री मानपाल सिंह, जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियान ने शुक्रवार को लखनऊ में लोकनिर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव से बाईपास के प्रस्तावों के साथ मुलाकात की। उन्हें बाईपास के सभी प्रस्तावों के संबंध में जानकारी दी और कैनाल रूट बाईपास के प्रस्ताव को इनमें सबसे बेहतर बताया। लोक निर्माण मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के निर्देश भी प्रमुख सचिव लोकनिर्माण और मुख्य अभियंता को दिए हैं।
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गौरतलब है कि बाईपास के मामले के लिए चार दिन पूर्व से परिवहन राज्य मंत्री लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। जिलाधिकारी भी संशोधित बाईपास के प्रस्ताव के साथ बुधवार को लखनऊ रवाना हो गए थे। शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात कर इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाया। परिवहन राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने अमर उजाला को कैनाल रूट बाईपास की स्वीकृति के संबंध में जानकारी दी।
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वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी कैनाल रूट बाईपास प्रस्ताव गुमनामी में खो गया था। इसके प्रति शासन की ओर से उदासीनता नजर आ रही थी। इस कारण जनप्रतिनिधि भी सुस्त थे। अमर उजाला की ओर से 14 दिसंबर से शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत नगर में दर्जनों स्थान पर शिविर आयोजित कर लोगों के हस्ताक्षर कराए गए। इस बड़ी समस्या के हल के लिए लोग भी जुटते चले गए। चारों और से बाईपास की मांग उठने लगी और 28वें दिन इस अभियान का परिणाम सफलता के रूप में सामने आ गया।