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Etah News: पंचायत सहायक के कंप्यूटर से भुगतान नहीं करने वाले सचिवों को नोटिस
Tue, 01 Oct 2024 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 01 Oct 2024 11:59 PM IST
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एटा। जिले में 10 ग्राम पंचायत सचिवों को पंचायत सहायक के कंप्यूटर से भुगतान न करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब जांच के दौरान यह पाया गया कि सचिवों ने भुगतान प्रक्रिया को पंचायत सहायक के माध्यम से नहीं किया जो नियमों के तहत अनिवार्य था।
पंचायत सचिवों की मनमानी कम नहीं हो रही है वह अपने तरीके से कार्य करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों पंचायतों की समीक्षा की गई तो सामने आया कि 10 सचिवों ने नियमों का पालन कर समय से भुगतान नहीं किया गया है। जब कि दूसरे कंप्यूटरों से भुगतान प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्याें में खर्च होने वाली धनराशि को पंचायत सहायक की आईडी से खुलने वाले कंप्यूटर से करने का नियम निर्धारित किया गया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत सहायक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके। अब इन सचिवों से जवाब मांगा गया है। उनकी स्पष्टीकरण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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डीपीआरओ केके सिंह चौहान ने बताया कि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। शासन के नियमों का पालन करना हर कर्मचारी का दायित्व है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई होना तय है।
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पंचायत सचिवों की मनमानी कम नहीं हो रही है वह अपने तरीके से कार्य करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों पंचायतों की समीक्षा की गई तो सामने आया कि 10 सचिवों ने नियमों का पालन कर समय से भुगतान नहीं किया गया है। जब कि दूसरे कंप्यूटरों से भुगतान प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्याें में खर्च होने वाली धनराशि को पंचायत सहायक की आईडी से खुलने वाले कंप्यूटर से करने का नियम निर्धारित किया गया है।
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विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत सहायक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा सके। अब इन सचिवों से जवाब मांगा गया है। उनकी स्पष्टीकरण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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डीपीआरओ केके सिंह चौहान ने बताया कि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। शासन के नियमों का पालन करना हर कर्मचारी का दायित्व है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई होना तय है।