अफसरों पर न आए कोई आंच, बंद कर दी एक हजार आवेदकों की जांच

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरूआत साल 2014 में हुई थी। जिसके बाद से साल 2020 तक करीब छह हजार आवेदकों को लाभ दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर पालिका की ओर से करीब एक हजार आवेदकों को पीएम आवास का लाभ दिया गया। जिसमें इनकी पात्रता पर कई लोगों द्वारा सवाल खड़े किए गए। जिसके बाद नगर पालिका परिषद के तत्कालीन ईओ ने इसकी जांच समिति बनाई। लेकिन हर साल की तरह जांच समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही किसी अधिकारी पर आंच आई। साथ ही अपात्र भी पीएम आवास का लाभ ले रहे हैं।
इस साल भी पीएम आवास की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया लेकिन अधिकारियों के स्थानांतरण होने की वजह से यह प्रक्रिया भी लटक गई। इसमें एएसडीएम राम नयन, तहसीलदार सीपी सिंह, पीओ डूडा, और ईओ का शामिल किया था। जांच में शहर की पांच कांशीराम कॉलोनी में निवास करने वाले लोगों का सत्यापन किया जाना था।
हाल ही में पालिका ईओ पद का प्रभार मिला है। इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। मामले की जानकारी कर जांच कराएंगे। कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई की जाएगी।
- रामनयन, एएसडीएम व प्रभारी ईओ