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Etah News: एडी और जेडी स्वास्थ्य ने सीएमओ कार्यालय में खंगाले अभिलेख
Thu, 26 Oct 2023 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 26 Oct 2023 11:14 PM IST
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एटा। एडी स्वास्थ्य सहित दो जेडी बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीएमओ कक्ष में अभिलेखों की पड़ताल की। इसके बाद जेडी ने नीचे बने कक्षों में जाकर पत्रावलियों को देखा। एडी ने बताया वह प्रधान सहायक के मामले में जांच करने आईं हैं।
बृहस्पतिवार को एडी स्वास्थ्य डॉ. साधना राठौर, जेडी डॉ. वीके सिंह व डॉ. मोहन झा सीएमओ कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों द्वारा कई मामलों की पत्रावलियों को देखा गया। करीब दो घंटे तक अधिकारी सीएमओ के कक्ष में बैठकर अभिलेखों की पड़ताल करते रहे। वहीं कार्यालय के कर्मचारियों से भी जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। एडी ने बताया कि कार्यालय के एक प्रधान सहायक का ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें सीएमओ सहित दो महिला चिकित्सक व एक कर्मचारी को लेकर आपत्तिजनक बातें की गईं थीं। मामले में प्रधान सहायक निलंबित हो गया था। उसी मामले में जांच करने आए हैं।
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प्रधान सहायक का कहना मिला स्टे
प्रधान सहायक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें निलंबन की जानकारी जैसे ही हुई थी, मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए। वहां से स्वास्थ्य विभाग को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। 12 अक्तूबर को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। कहा कि आदेश को सीएमओ कार्यालय में रिसीव करा दिया गया है।
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बृहस्पतिवार को एडी स्वास्थ्य डॉ. साधना राठौर, जेडी डॉ. वीके सिंह व डॉ. मोहन झा सीएमओ कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों द्वारा कई मामलों की पत्रावलियों को देखा गया। करीब दो घंटे तक अधिकारी सीएमओ के कक्ष में बैठकर अभिलेखों की पड़ताल करते रहे। वहीं कार्यालय के कर्मचारियों से भी जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। एडी ने बताया कि कार्यालय के एक प्रधान सहायक का ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें सीएमओ सहित दो महिला चिकित्सक व एक कर्मचारी को लेकर आपत्तिजनक बातें की गईं थीं। मामले में प्रधान सहायक निलंबित हो गया था। उसी मामले में जांच करने आए हैं।
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प्रधान सहायक का कहना मिला स्टे
प्रधान सहायक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें निलंबन की जानकारी जैसे ही हुई थी, मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए। वहां से स्वास्थ्य विभाग को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। 12 अक्तूबर को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। कहा कि आदेश को सीएमओ कार्यालय में रिसीव करा दिया गया है।
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