आचार संहिता के पेंच में फंस गई प्यास

जिले की ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति के लिए कुछ साल पहले ग्रामीण पाइप्ड पेयजल परियोजनाएं शुरू की गई थीं। गांवों में ओवरहैड टैंक के साथ पाइप लाइन के जरिए पानी की आपूर्ति देने की व्यवस्था की गई, मगर परियोजनाएं संसाधनों के अभाव में अधर में लटकी रहीं।

अब गर्मियों में फिर से ग्रामीणों को पानी की चिंता सताने लगी है। जिले में 20 से अधिक ग्राम पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं का बुरा हाल है। कहीं आपरेटर तैनात नहीं है, तो कहीं पाइप लाइन टूटी पड़ी है। कई ग्राम पंचायतों में परियोजना के ओवरहैड टैंक रिबोर होने हैं।

मौजूदा दौर में चुनाव आचार संहिता के चलते पेयजल परियोजनाओं को दुरुस्त करने का काम अटका हुआ है। लोगों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। सीडीओ ने सभी ग्राम पंचायतों में 30 मई तक पेयजल परियोजनाओं को दुुरुस्त कर चालू करने के निर्देश दिए हैं।

पंचायतीराज निदेशक दे चुके हैं निर्देश
ग्रामीण पाइप्ड लाइन पेयजल परियोजना को लेकर पंचायतीराज निदेशक ने पिछले दिनों निर्देश दिए थे। उन्होंने हर ग्राम पंचायत को वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में पेयजल परियोजना को दुरुस्त कराने का काम प्रस्तावित कराने को कहा है।