नगर पालिका बोर्ड बैठक

बोले: जनहित को ध्यान में रखकर दी जा रही जमीन
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। बिना अनुमति के नगर पालिका की जमीन पर सड़क निर्माण कराने पर सभासदों ने बोर्ड बैठक में हो-हल्ला किया। ईओ, अध्यक्ष समेत पालिका प्रशासन को खरी-खोटी सुनाई। कार्यदायी विभाग पीडब्ल्यूडी को चेतावनी नोटिस जारी कर बिना एनओसी के नगरपालिका की जमीन पर सड़क निर्माण नहीं कराने नसीहत दी।
नगर पालिका बोर्ड की बैठक शनिवार दोपहर 12 बजे से पं. दीनदयाल सभागार में शुरू हुई। 17वां एजेंडा बिंदु भुजौली स्थित महाराणा प्रताप कॉलोनी से बीआरडीपीजी तक प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए एनओसी देने संबंधी था। सड़क निर्माण को लेकर सदस्यों में जितनी उत्सुकता थी उतनी ही पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर नाराजगी भी। सदन के सवालों का जवाब देने पहुंचे लोक निर्माण विभाग के जेई शिवकुमार ने कहा कि सड़क निर्माण में जितनी लागत आएगी उतने का बजट शासन से स्वीकृत है। इससे जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। चकियवां वार्ड के सदस्य दिनेश शुक्ला ने कहा कि अनुमति के बिना नगर पालिका की जमीन पर निर्माण कराना नियम विरुद्ध है। पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली निंदनीय है। इस पर सभासद अजय सिंह, आशुतोष तिवारी, अमित मिश्रा, विनय सिंह आदि ने उनका समर्थन किया। इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा न हो इसके लिए सदन ने पीडब्ल्यूडी को चेतावनी पत्र भेजा। चेयरमैन अलका सिंह ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के लिए अपील की तो सभी सदस्य सहमत हो गए। इस दौरान ईओ सत्यप्रकाश सिंह, कर निर्धारण अधिकारी शशिकला, जेई काली प्रसाद, वार्ड सदस्य गोविंद चौरसिया, सेराज अहमद, श्यामसुंदर कन्नौजिया, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बोर्ड बैठक में सदस्यों ने नगर विकास संबंधी 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाया। इसमें सफाई अनुुभाग में पांच चालक, पांच सफाईकर्मी बढ़ाने व वाहनों के ऑयल पर पड़ने पर पड़ने वाले व्यय भार को मंजूरी दी गई। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन क्रय के लिए 14वां वित्त मद से भुगतान करने, शौचालय टंकी सफाई के लिए यूजर चार्ज दो हजार, मोबाइल टॉयलेट यूजर चार्ज पांच सौ, ई-रिक्शा लाइसेंस शुल्क 1900 सलाना, मकानों का मलबा ढोने का चार्ज चार सौ रुपये प्रति खेप निर्धारित किया गया। गोशाला में श्रमिक, गोसेवक, चौकीदार रखने, छह सीटर मोबाइल शौचालय बनवाने पर सहमति बनी। शिशु मंदिर मांटेसरी स्कूल में केजी क्लास प्रारंभ करने, पूर्व में लगे स्वकर निर्धारण दर को संशोधित करने, लाइसेंस शुल्क संशोधन, दुकानों के किराया वृद्धि व स्लेज फॉर्म की जमीन पर पीडब्ल्यूडी को सड़क बनाने की अनुमति दी गई। पट्टा, तहबाजारी लाइसेंस शुल्क के पूर्व में लगे दर को संशोधित करने का प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।