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संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 18 से चलेगा विशेष अभियान

Mon, 04 Oct 2021 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 11:57 PM IST
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snchari roag
डीएम की अध्यक्षता में हुई जनपद स्तरीय अंतर-विभागीय समिति की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। डीएम आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समिति की बैठक सोमवार को हुई। इसमें संचारी रोगों की रोकथाम और मिशन दस्तक की सफलता के लिए निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि 18 अक्तूबर से 17 नवंबर तक जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के समेकित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायती राज विभाग को उथले हैंडपंप को विशेष रंग द्वारा चिह्नित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। नगर निकाय को नालियों की सफाई और फॉगिंग एवं एंटी लार्वा के छिड़काव का निर्देश दिया। बीएसए को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय खुल गए हैं। छात्रों को प्रार्थना के समय इन रोगों से संबंधित जानकारी दी जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आए। डीएम ने मोहल्ला स्तर पर निगरानी समिति का गठन कर कोविड-19, संचारी रोग के प्रसार को रोकने को कहा। पशु चिकित्सा अधिकारी को गांव में मौजूद सुअरबाड़े को बाहर करने के निर्देश दिए। डेंगू के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए गम्बूजिया मछली के प्रयोग के लिए निर्देश भी दिया। इस दौरान सीएमओ डॉ. आलोक कुमार पांडेय, एसीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ. गुलजार त्यागी, डीपीआरओ अविनाश कुमार आदि मौजूद रहे।
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आशा कार्यकर्ताओं को सर्वे के लिए मिलेगा भत्ता
डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि मलेरिया रोगी की स्लाइड अथवा आरडीटी किट से जांच करने पर आशा कार्यकर्ता को 15 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि रोगी मलेरिया धनात्मक है तो आरटी पूर्ण करने तथा तीसरे, सातवें एवं 14वें दिन रोगी का फॉलोअप पूर्ण करने पर 75 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार डेंगू बुखार के रोगी में डेंगू की पुष्टि होने पर दो सौ रुपये का भुगतान किया जाएगा और जापानीज इंसेफेलाइटिस रोग की पुष्टि होने पर 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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जनपद को कालाजार मुक्त बनाने का है लक्ष्य
डीएम ने कहा कि जनपद के छह ब्लॉक में कालाजार के कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। कालाजार रोग की एक वजह कच्चे मकान होते हैं। उन्होंने डीआरडीए से ऐसे सभी लोगों की सूची बनाने को कहा है जो कच्चे मकान में रहते हैं। कहा कि प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा और जनपद को कालाजार मुक्त किया जाएगा।
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