नगर पालिका बनाने का श्रेय लेने की होड़ ज्यादा, काम कम

रुद्रपुर। नगर पंचायत रुद्रपुर को नगर पालिका का दर्जा मिलना अभी दूर की कौड़ी लग रही है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार पर लगी रोक हटने के बाद भी रुद्रपुर के नगर पालिका बनने की राह का रोड़ा हट नहीं पा रहा है। यहां नगर पालिका का दर्जा दिलाने का मामला विगत पांच वर्षों से उठ रहा है, लेकिन काम कम, शोर अधिक सुनाई दे रहा है।
तीन बार शासन में प्रस्ताव भेजने के बाद भी रुद्रपुर नगर पालिका की फाइल देवरिया से लखनऊ बीच झूल रही है। आधी अधूरी फाइल भेजने पर शासन से आपत्ति लगाकर फाइल वापस हो रही है। कोरोना काल के पहले राज्यमंत्री की पहल पर एक बार फिर फाइल तैयार कराकर भेजी गई, लेकिन कागजात पूरा नहीं होने से शासन में स्वीकृति के दौरान रुद्रपुर पीछे रह गया। नगर पालिका का दर्जा दिलाने को नगर पंचायत की सीमा का विस्तार किया जाना है। जिसमें अगल बगल के करीब 15 गांवों को मर्ज किया जाएगा। इन गांवों को मिलाकर जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से रुद्रपुर नगर पालिका का मानक पूरा कर रहा है, लेकिन गांव को मर्ज करने में अनापत्ति प्रमाण पत्र का पेंच फंस गया है।
इसमें जिन गांवों को नगर पालिका में मर्ज होना है, वहां की पंचायत को अनापत्ति देनी है। इसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। टाउन एरिया से सटे बड़हरा, भभौली, अहलादपुर मरकड़ी, रामचक आदि गांवों के प्रधान गांव को नगर पालिका में मर्ज करने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई है, लेकिन गांवों के प्रधानों ने विरोध का बिगुल पहले ही फूंक दिया है। भभौली के प्रधान अमित यादव और बड़हरा के प्रधान शिवशंकर यादव ने कहा कि गांव की जनता नगर पालिका में मर्ज होने का विरोध कर रही है। इससे गांव के विकास कार्यों और पंचायती राज के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
तहसीलदार रामाश्रय ने कहा कि नगर पालिका की फाइल में कुछ आपत्ति लगाकर जिले से वापस की गई है। आपत्ति को पूरा कराकर भेजा जाएगा। राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद गांवों के विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। शासन में रुद्रपुर को नगर पालिका, मदनपुर और लक्ष्मीपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास चल रहा है।