Deoria News: चकबंदी, स्टांप व फौजदारी के वादों का चिन्हाकन करे राजस्व विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 21 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए शनिवार को दीवानी न्यायालय के एडीआर सेंटर पर राजस्व व पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों की प्री-ट्रॉयल बैठक आयोजित की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग अधिकाधिक संख्या में चकबंदी, स्टांप तथा फौजदारी वादों का चिन्हाकन कर वादों को नियत करे, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल व सर्विस से संबंधित मामले, राजस्व एवं सिविल वाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाना है। इसके लिए पुलिस व राजस्व विभाग के नोडल अधिकारी मीडिया, पोस्टर तथा हैंडबिल व शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित करें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने थाना दिवस तथा समाधान दिवस में छोटे-छोटे आपराधिक मामलों का निस्तारण व न्यायालय की ओर से जारी प्रोसेस का समय से तामिला कराने के लिए संबंधित को निर्देशित किया।
इस दौरान राजस्व विभाग के नोडल अधिकारी रजनीश राय व पुलिस विभाग के नोडल राजेश कुमार सोनकर आदि मौजूद थे।