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Deoria News: प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हो रही वसूली
Wed, 02 Sep 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:32 AM IST
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तरकुलवा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के नाम पर धन वसूली की शिकायत सामने आ रही है। इस पर नगर पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पंचायत के ईओ ने पत्र जारी कर लोगों को सतर्क किया है। साथ ही, रिश्वत मांगने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
नगर पंचायत तरकुलवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 562 आवास स्वीकृत हुए हैं। लाभार्थी को पहली और दूसरी किस्त में एक-एक लाख और तृतीय किस्त में 50 हजार रुपये यानी दो लाख 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त की धनराशि भी आ गई है।
आरोप है कि आवास के नाम पर जिओ टैगिंग, सत्यापन सहित अन्य कार्य के नाम पर लाभार्थियों से 25-30 हजार रुपये क वसूली की जा रही है। इसके पूर्व नगर पंचायत को 115 और 285 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसकी दूसरी किस्त जारी कराने के लिए 2500-3000 तक के वसूली की शिकायत सामने आ रही है।
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ईओ हिमांशु प्रताप सिंह ने 27 अगस्त को एक पत्र जारी कर लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि आवास दिलाने के नाम पर यदि कोई शख्स रिश्वत की मांग करता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए।
नगर पंचायत के अध्यक्ष जर्नादन कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना निशुल्क दहै। कुछ बिचौलिए धन उगाही कर नगर पंचायत प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं।
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नगर पंचायत तरकुलवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 562 आवास स्वीकृत हुए हैं। लाभार्थी को पहली और दूसरी किस्त में एक-एक लाख और तृतीय किस्त में 50 हजार रुपये यानी दो लाख 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त की धनराशि भी आ गई है।
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आरोप है कि आवास के नाम पर जिओ टैगिंग, सत्यापन सहित अन्य कार्य के नाम पर लाभार्थियों से 25-30 हजार रुपये क वसूली की जा रही है। इसके पूर्व नगर पंचायत को 115 और 285 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसकी दूसरी किस्त जारी कराने के लिए 2500-3000 तक के वसूली की शिकायत सामने आ रही है।
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ईओ हिमांशु प्रताप सिंह ने 27 अगस्त को एक पत्र जारी कर लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि आवास दिलाने के नाम पर यदि कोई शख्स रिश्वत की मांग करता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए।
नगर पंचायत के अध्यक्ष जर्नादन कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना निशुल्क दहै। कुछ बिचौलिए धन उगाही कर नगर पंचायत प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं।