{"_id":"699a0c918f8130eaf90a9937","slug":"memorandum-submitted-for-action-on-10-point-demands-of-the-disabled-deoria-news-c-208-1-sgkp1012-175453-2026-02-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: दिव्यांगों की 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: दिव्यांगों की 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन
Sun, 22 Feb 2026 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sun, 22 Feb 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
सलेमपुर। जनपद में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार सलेमपुर को सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने मांगों पर त्वरित एवं न्यायसंगत कार्रवाई की अपील की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि सामाजिक समानता कानून के तहत दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100 प्रतिशत गारंटी सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू कर उसका लाभ आम दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए तथा सभी सरकारी संस्थानों में पीडब्लूडी एक्ट 2016 के प्रचार-प्रसार के लिए फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाएं।
मंच ने दिव्यांगजनों के आरक्षण को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने, प्रदेश में दिव्यांग पेंशन पांच हजार रुपये मासिक निर्धारित करने तथा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी कर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा देने की मांग की है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का शत-प्रतिशत लाभ, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आवास, घरेलू बिजली के मीटर निःशुल्क लगाने और बिजली बिल में छूट प्रदान करने की मांग भी शामिल है। ज्ञापन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम विकास स्तर से तत्काल जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है, ताकि लोगों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़े।
विज्ञापन
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन
ज्ञापन में कहा गया है कि सामाजिक समानता कानून के तहत दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100 प्रतिशत गारंटी सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से लागू कर उसका लाभ आम दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए तथा सभी सरकारी संस्थानों में पीडब्लूडी एक्ट 2016 के प्रचार-प्रसार के लिए फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाएं।
विज्ञापन
मंच ने दिव्यांगजनों के आरक्षण को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने, प्रदेश में दिव्यांग पेंशन पांच हजार रुपये मासिक निर्धारित करने तथा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी कर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा देने की मांग की है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का शत-प्रतिशत लाभ, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आवास, घरेलू बिजली के मीटर निःशुल्क लगाने और बिजली बिल में छूट प्रदान करने की मांग भी शामिल है। ज्ञापन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम विकास स्तर से तत्काल जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है, ताकि लोगों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़े।
विज्ञापन
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।