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Deoria News: ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत, सीडीओ ने जताई नाराजगी
Thu, 27 Mar 2025 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 27 Mar 2025 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सीडीओ प्रत्युष पांडेय की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। सीडीओ ने जनपद के सभी प्रमुख बैंकों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम रहने पर नाराजगी जताई
बैठक में ऋणजमा अनुपात एवं वार्षिक ऋण योजना की बैंकवार समीक्षा की गई। दिसंबर 24 की समाप्त तिमाही तक जनपद ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य 5,41,069.90 लाख के सापेक्ष 3,70,557.11 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की, जो लक्ष्य का 68.49 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र की उपलब्धि 40.19 प्रतिशत एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि 47.09 प्रतिशत रही।
बैठक में यह भी सामने आया कि दिसंबर 2024 तिमाही में जनपद का ऋण-जमा अनुपात 42.49 प्रतिशत था, जो राज्य के औसत लक्ष्य 59 प्रतिशत से कम है। सीडीओ ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे कृषि, उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाकर जनपद के ऋण जमा अनुपात को राज्य के औसत स्तर तक लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल ऋण वितरण में देवरिया की राज्य स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सीडीओ ने सराहना की।
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देवरिया। सीडीओ प्रत्युष पांडेय की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। सीडीओ ने जनपद के सभी प्रमुख बैंकों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम रहने पर नाराजगी जताई
बैठक में ऋणजमा अनुपात एवं वार्षिक ऋण योजना की बैंकवार समीक्षा की गई। दिसंबर 24 की समाप्त तिमाही तक जनपद ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य 5,41,069.90 लाख के सापेक्ष 3,70,557.11 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की, जो लक्ष्य का 68.49 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र की उपलब्धि 40.19 प्रतिशत एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि 47.09 प्रतिशत रही।
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बैठक में यह भी सामने आया कि दिसंबर 2024 तिमाही में जनपद का ऋण-जमा अनुपात 42.49 प्रतिशत था, जो राज्य के औसत लक्ष्य 59 प्रतिशत से कम है। सीडीओ ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे कृषि, उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाकर जनपद के ऋण जमा अनुपात को राज्य के औसत स्तर तक लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
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