जिन पर भूमि विवाद सुलझाने का जिम्मा, उन्हीं की भूमि ‘कब्जे’ में

चार हजार से अधिक स्थानों पर सरकारी भूमि और 198 स्कूलों की चहारदीवारी को लेकर है विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। ग्राम समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से भूमि व अन्य विवाद हल किए जा रहे हैं। पर, सच यह है कि जिले में कहीं पंचायत भवन की भूमि पर कब्जा है तो कहीं गांव समाज के तालाब-पोखरे की जमीनों को लेकर विवाद है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जिले में ऐसे करीब 4000 शिकायतें लंबित हैं। यहीं 198 प्राइमरी स्कूलों की चहारदीवारी भी विवाद के चलते नहीं बन पा रही है।
जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलयन मिलाकर कुल 2120 सरकारी विद्यालय हैं। इसमें 654 विद्यालयों की बाउंड्री नहीं है। 23 सितंबर को शिक्षा विभाग ने सीडीओ को बाउंड्रीवाल विहीन विद्यालयों की सूची सौंपी थी। जिससे मनरेगा योजना से स्कूलों की बाउंड्री कराई जा सके। इसमें 198 विद्यालय ऐसे हैं जहां जमीन विवाद के चलते बाउंड्रीवाल का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है।
यहां इतने विद्यालयों की जमीन पर विवाद
ब्लॉक - विवाद
बैतालपुर - 10
बनकटा - 05
बरहज - 09
भागलपुर - 30
भलुअनी - 09
भटनी - 10
भाटपाररानी - 08
देवरिया सदर - 11
देसही देवरिया - 13
गौरीबाजार - 10
लार - 05
पथरदेवा - 14
रामपुर कारखाना - 09
रूद्रपुर - 37
सलेमपुर - 12
तरकुलवा - 06
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यह है स्कूलों के बाउंड्रीवाल निर्माण की प्रगति
654 विद्यालयों की बाउंड्रीवाल बनाई जानी है। 112 जगहों पर निर्माण पूरा कर लिया गया है। 149 जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है। 198 विद्यालयों की जमीन विवादित है। 124 पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। 56 ऐसे विद्यालय हैं जहां मनरेगा योजना से कार्य अनुमन्य नहीं है।
विद्यालयों की जमीन का विवाद ग्रामसभा के सहयोग से एक-एक कर निस्तारित किया जा रहा है। हाल ही में देसहीं ब्लाक में कुछ विवाद निपटाए गए हैं। वहां बाउंड्रीवाल निर्माण शुरू हो चुका है। शेष जगहों के विवाद भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे।- संतोष कुमार राय, बीएसए
जिले में सरकारी भूमि पर कब्जे या विवाद के जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें योजना बनाकर निदान कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है।
- कुंवर पंकज, एडीएम प्रशासन