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हड़ताल पर रहे कर्मचारी, कलेक्ट्रेट में दिया धरना
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कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे राजस्व महासंघ के लोग।
- फोटो : DEORIA
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हड़ताल पर रहे कर्मचारी, कलेक्ट्रेट में धरना
सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप, एसडीएम को सौंपा मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। तीन सूत्री ज्ञापन सदर एसडीएम दिनेश मिश्र को सौंपा।
धरने में सदर तहसीलदार आनंद कुमार नायक ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। कर्मचारियों के मांगों की अनदेखी की जा रही है। बाध्य होकर कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि चकबंदी विभाग के कर्मियों का राजस्व विभाग के अधीन पदों पर समायोजन की तैयारी चल रही है। इसका विरोध राजस्व विभाग पुरजोर तरीके से कर रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर वेतन विसंगति के निराकरण एवं रिक्त पदों पर तत्काल प्रोन्नति किए जाने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही है। अयोध्या प्रसाद पटेल ने कहा कि राजस्व निरीक्षक के करीब 1000, नायब तहसीलदार के 650, सहायक भूलेख अधिकारी के 68 पद रिक्त है, जबकि पात्र कर्मचारी उपलब्ध है। रिक्त पदों पर तत्काल डीपीसी कराया जाना जरूरी है। इस दौरान अनुराग सिंह, निखिल शुक्ल, सुनील त्रिपाठी, बृजेश श्रीवास्तव, अवधेश द्विवेदी, राजकुमार मिश्र, रामदास यादव, अशोक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप, एसडीएम को सौंपा मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। तीन सूत्री ज्ञापन सदर एसडीएम दिनेश मिश्र को सौंपा।
धरने में सदर तहसीलदार आनंद कुमार नायक ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। कर्मचारियों के मांगों की अनदेखी की जा रही है। बाध्य होकर कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि चकबंदी विभाग के कर्मियों का राजस्व विभाग के अधीन पदों पर समायोजन की तैयारी चल रही है। इसका विरोध राजस्व विभाग पुरजोर तरीके से कर रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर वेतन विसंगति के निराकरण एवं रिक्त पदों पर तत्काल प्रोन्नति किए जाने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार टालमटोल कर रही है। अयोध्या प्रसाद पटेल ने कहा कि राजस्व निरीक्षक के करीब 1000, नायब तहसीलदार के 650, सहायक भूलेख अधिकारी के 68 पद रिक्त है, जबकि पात्र कर्मचारी उपलब्ध है। रिक्त पदों पर तत्काल डीपीसी कराया जाना जरूरी है। इस दौरान अनुराग सिंह, निखिल शुक्ल, सुनील त्रिपाठी, बृजेश श्रीवास्तव, अवधेश द्विवेदी, राजकुमार मिश्र, रामदास यादव, अशोक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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