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लोक अदालत की सफलता के लिए समन्वय जरूरी : एडीजे
Tue, 02 May 2023 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 02 May 2023 12:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। सोमवार को जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जेपी यादव के निर्देशन में 21 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक हुई। कई विभागों के साथ दीवानी न्यायालय सभागार में प्री-ट्रॉयल बैठक हुई, जिसमें नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त विभागों को लोक अदालत के लिए मामलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई को होना है। इसमें अन्य वादों के अलावा विशेष विशिष्ठ विषय-आपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, बिजली एवं जल, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते संबंधित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों आदि के लंबित मामले एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान बाट माप, उपसंभागीय अधिकारी, बिजली निगम, आबकारी, दिव्यांग, स्वास्थ्य, सूचना, श्रम, समाज कल्याण, टेलीफोन, परिवीक्षा, पंचायत, जल निगम आदि विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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देवरिया। सोमवार को जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जेपी यादव के निर्देशन में 21 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक हुई। कई विभागों के साथ दीवानी न्यायालय सभागार में प्री-ट्रॉयल बैठक हुई, जिसमें नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त विभागों को लोक अदालत के लिए मामलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई को होना है। इसमें अन्य वादों के अलावा विशेष विशिष्ठ विषय-आपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, बिजली एवं जल, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते संबंधित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों आदि के लंबित मामले एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान बाट माप, उपसंभागीय अधिकारी, बिजली निगम, आबकारी, दिव्यांग, स्वास्थ्य, सूचना, श्रम, समाज कल्याण, टेलीफोन, परिवीक्षा, पंचायत, जल निगम आदि विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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