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Deoria News: अधिवक्ता पर केस से उबाल, न्यायिक कार्य का बहिष्कार
Fri, 23 May 2025 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 23 May 2025 12:41 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। देवरिया खास स्थित मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर पर हुए विवाद में दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बृहस्पतिवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने बैठक कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।
उन्होंने केस वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं की हड़ताल से दीवानी न्यायालय में भी न्यायिक कार्य ठप हो गया। कचहरी खुलने के साथ ही अधिवक्ताओं को यह जानकारी हो गई कि बुधवार को हुए विवाद में अधिवक्ता पर एक राज्यमंत्री के दबाव में केस दर्ज कराया गया है।
अधिवक्ताओं के अनुरोध पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक संघ भवन में अध्यक्ष सिंहासन गिरि की अध्यक्षता में हुई। इसमें राज्यमंत्री के दबाव में केस दर्ज करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रही हैं, बल्कि अधिवक्ताओं को प्रताड़ित भी कर रही हैं। केस वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इ
सके बाद अधिवक्ता दीवानी न्यायालय से प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अधिवक्ता पर दर्ज केस वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान मंत्री अजय उपाध्याय, सुभाष चंद्र राव, अरविंद पांडेय, संजय श्रीवास्तव सुशील मिश्रा, शिवानंद मिश्रा ,वैभव कांत मिश्र, अर्जुन यादव, मनीष सिंह, लोकनाथ पांडेय, अमरेंद्र द्विवेदी, प्रवीण तिवारी आदि मौजूद रहे।
सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने हमलावरों के गिरफ्तारी की मांग की: दर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक बृहस्पतिवार को संघ भवन पर अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें दीवानी कचहरी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव पर हुए हमले की निंदा की गई। साथ ही शासन व प्रशासन से हमलावरों के शीघ्र गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग की जा रही है।
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देवरिया। देवरिया खास स्थित मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर पर हुए विवाद में दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। बृहस्पतिवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने बैठक कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।
उन्होंने केस वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं की हड़ताल से दीवानी न्यायालय में भी न्यायिक कार्य ठप हो गया। कचहरी खुलने के साथ ही अधिवक्ताओं को यह जानकारी हो गई कि बुधवार को हुए विवाद में अधिवक्ता पर एक राज्यमंत्री के दबाव में केस दर्ज कराया गया है।
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अधिवक्ताओं के अनुरोध पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक संघ भवन में अध्यक्ष सिंहासन गिरि की अध्यक्षता में हुई। इसमें राज्यमंत्री के दबाव में केस दर्ज करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
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अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रही हैं, बल्कि अधिवक्ताओं को प्रताड़ित भी कर रही हैं। केस वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इ
सके बाद अधिवक्ता दीवानी न्यायालय से प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अधिवक्ता पर दर्ज केस वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान मंत्री अजय उपाध्याय, सुभाष चंद्र राव, अरविंद पांडेय, संजय श्रीवास्तव सुशील मिश्रा, शिवानंद मिश्रा ,वैभव कांत मिश्र, अर्जुन यादव, मनीष सिंह, लोकनाथ पांडेय, अमरेंद्र द्विवेदी, प्रवीण तिवारी आदि मौजूद रहे।
सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने हमलावरों के गिरफ्तारी की मांग की: दर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक बृहस्पतिवार को संघ भवन पर अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें दीवानी कचहरी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव पर हुए हमले की निंदा की गई। साथ ही शासन व प्रशासन से हमलावरों के शीघ्र गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग की जा रही है।