अधिवक्ताओं ने किया केवाईसी फॉर्म का विरोध

सरकार को इस पर पहल करनी होगी। आनंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े अधिकारियों के यहां भी तो कई लोग रहते हैं ऐसे में उनके यहां भी साल में छह सिलेंडर ही दिया जाएगा। ऐसा है तो यह सरकार की नीति जनहित में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता बच्चा सिंह ने कहा कि देश की जनता गैस की गलत नीति से परेशान है सारा काम छोड़कर एजेंसियों पर सुबह से ही केवाईसी के लिए लाइन में खड़े रह रहे हैं।
प्रभाकर पांडेय ने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए है न कि तबाही के लिए। ऐसे में सरकार को विचार करना होगा। सुबाष मिश्र ने कहा कि भारत वर्ष की जनता जगे और केंद्र सरकार की गैस नीति का इतना विरोध करे कि सरकार को मजबूर होकर निर्णय वापस लेना पड़। बैठक को प्रमुख रूप से श्रीनिवास मिश्र, वीरेंद्र साहनी, धनंजय राव, अनिल सिंह, कृपा पांडेय, प्रभुदयाल सिंह आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।