आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती सरकार : सांसद

सांसद ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए 59.048 करोड़ के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 35.534 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शेष राशि राज्य सरकार देगी। एससी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एससी छात्र-छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहायता वर्ष 2017-18 से वर्ष 19-20 के दौरान लगभग 11 सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे 20-21 से 2025-26 के दौरान पांच गुना अधिक बढ़ाकर लगभग छह करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक जाटव, जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे, उपाध्यक्ष बृजेश पांडेय, दिनेश तिवारी, पंकज अग्रवाल, भागवत त्रिपाठी, शिवाकांत पांडेय, प्रेमलाल बाल्मीकि, सुरेश अनुरागी व राजकुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।