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सूखा पोषाहार भी बंद, दो दिन खुल रहे आंगनबाड़ी केंद्र
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Dry nutrition also closed, Anganwadi center opening for two days
- फोटो : CHITRAKOOT
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चित्रकूट। कुपोषण रोकने की कवायद पर आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने का तय कार्यक्रम बाधक बन रहा है। लिखित आदेश में सिर्फ दो दिन केंद्र खुल रहें हैं। जिसमें पहले सूखा पोषाहार व अन्य खाद्य सामग्री मिलती थी उस पर भी रोक लगी है।
कोरोना के चलते आंगनबाड़ी केद्रों को सप्ताह में दो ही दिन ही खुलने के आदेश है। उसमें भी 4 से 6 वर्ष तक के ही बच्चे आने की अनुमति है। जबकि चार वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के आने से मनाही है। हालत यह है कि एक-एक आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग दस बच्चे ही आ रहे हैं।
मिड डे मील नहीं मिल रहा
चित्रकूट। अंागनबाड़ी केेंद्रों में मिड डे मील से मिलने वाला भोजन बंद हो गया है। अब प्रदेश सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि बच्चों के परिवार को सूखा अनाज दिया जाएगा। जो पौष्टिक हो। जिसमें दाल, तेल व अन्य अनाज भी शामिल है। वह भी इस समय नहीं मिल रहा है।
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मानदेय नहीं प्रोत्साहन राशि दिया
चित्रकूट। आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन संघ की जिलाध्यक्ष ऊषा द्विवेदी ने बताया कि बताया कि प्रदेश सरकार ने आगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन जो राशि बढ़ाई गई है। उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की बात सरकार की तरफ से कहीं गई है। जबकि मांग की गई थी मानदेय बढ़ाया जाए। जिसका उनका संगठन विरोध जारी रखेगा।
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कोरोना के चलते आंगनबाड़ी केद्रों को सप्ताह में दो ही दिन ही खुलने के आदेश है। उसमें भी 4 से 6 वर्ष तक के ही बच्चे आने की अनुमति है। जबकि चार वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के आने से मनाही है। हालत यह है कि एक-एक आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग दस बच्चे ही आ रहे हैं।
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मिड डे मील नहीं मिल रहा
चित्रकूट। अंागनबाड़ी केेंद्रों में मिड डे मील से मिलने वाला भोजन बंद हो गया है। अब प्रदेश सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि बच्चों के परिवार को सूखा अनाज दिया जाएगा। जो पौष्टिक हो। जिसमें दाल, तेल व अन्य अनाज भी शामिल है। वह भी इस समय नहीं मिल रहा है।
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मानदेय नहीं प्रोत्साहन राशि दिया
चित्रकूट। आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन संघ की जिलाध्यक्ष ऊषा द्विवेदी ने बताया कि बताया कि प्रदेश सरकार ने आगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन जो राशि बढ़ाई गई है। उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की बात सरकार की तरफ से कहीं गई है। जबकि मांग की गई थी मानदेय बढ़ाया जाए। जिसका उनका संगठन विरोध जारी रखेगा।