बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख मिलकर काट रहे मलाई

हमारे प्रस्तावों पर काम नहीं हो रहा है। इसके बाद विरोध कर हाईवे तक पहुंच गए। कुछ सदस्यों ने हाईवे पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया लेकिन वहां पहुंचे एसडीएम और सीओ ने सबको समझाकर प्रदर्शन खत्म कराया।


      सोमवार को मुख्यालय के कालूपुर स्थित मंदाकिनी गेस्ट हाउस में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक शुरू हुई। ब्लॉक प्रमुख चंद्रकिशोर पटेल ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए किसी भी गांव में पेयजल की समस्या न हो। इसके लिए ट्यूबवेल से खाली तालाब भराएं जाएं और हैंडपंप रिबोर कराएं जाएं। उन्होंने बीडीसी से प्रस्ताव मांगे लेकिन इसी बीच कुछ सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि पहले के उनके प्रस्ताव पर कोई काम नहीं हुआ है। उन प्रस्ताव पर पहले काम कराया जाए ताकि गांव का विकास हो सके। इसके बाद लगभग दो दर्जन बीडीसी नारेबाजी करते हुए बैठक का बहिष्कार करने लगे। सभागार में ही प्रदर्शन करने के बाद बाहर सड़क तक आए और हाईवे तक पहुंचे।

     नारेबाजी करते हुए सदस्यों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख व बीडीओ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके प्रस्ताव पर काम नहीं हो रहे। इसकी जांच कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान दो दर्जन बीडीसी हाईवे तक पहुंच गए। इसी बीच एसडीएम नरेंद्र बहादुर व सीओ राजेश तिवारी मौके पर पहुंचे और सभी को समझाकर प्रदर्शन खत्म कराया। इस मौके पर शिवाकांत पांडेय, शिवकुमार, संतोष मिश्रा,सरोज, भूपत सिंह, जयकरण सिंह, लवलेश, गुलाब पटेल, शिवनरेश मिश्रा, त्रिभुवन और रज्जन मौजूद रहे।
इनसेट
अविश्वास की हो रही तैयारी
चित्रकूट। बैठक के दौरान जिस अंदाज में बीडीसी ने ब्लॉक प्रमुख का विरोध कर प्रदर्शन किया तो उससे स्पष्ट है कि अब ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास की तैयारी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान कई बीडीसी ने कहा भी जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। डीएम को लिखे पत्र में सदस्यों ने कहा कि बैठक के प्रस्ताव न माने जाएं और अविश्वास लाया जाए। गौरतलब है कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख चंद्रकिशोर पटेल को सपा का ब्लॉक प्रमुख माना जाता है।
इन्सेट
चलती रही बैठक, पास हुए प्रस्ताव
चित्रकूट। कुल  127 बीडीसी वाले सदर ब्लॉक की बैठक में दो दर्जन सदस्यों ने विरोध किया लेकिन सभागार में बैठक जारी रही। जिसमें बीडीओ ज्योति रानी कौशिक व एडीओ रमेश चंद्र गुप्ता ने बाल विकास, शौचालय निर्माण, मनरेगा से काम व भुगतान, विद्युत, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, पेंशन व शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले काम की सूची बताई। जिसे सदस्यों ने स्वीकृत किया।