जिला योजना में 15,570 लाख का अनुमोदन

इसमें सबसे ज्यादा रकम ग्रामीण आवास, सड़क व पुल निर्माण, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुमोदित की गई। उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करने को कहा।

प्रदेश सरकार के लोक निर्माण, सहकारिता, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई।

इसमें वर्ष 2015-16 की योजना के फलस्वरूप कृषि विभाग को 24 लाख, निशुल्क बोरिंग अनुदान 0.24 लाख, उद्यान विभाग को 24.21 लाख, पशुपालन विभाग को 31.83 लाख, दुग्ध विकास को 23.37 लाख, मत्स्य विभाग को 8.14 लाख, वन एवं वन्य जीवन को 128.26 लाख, सहकारिता को आठ लाख की राशि अनुमोदित की गई। 

एकीकृत ग्रामीण विकास को 100 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 306.59 लाख, पंचायती राज को 580 लाख, सामुदायिक विकास को 320. 31 लाख, निजी लघु सिंचाई को 622.69 लाख, राजकीय लघु सिंचाई को 5.32 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 82.44 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग को 2.50 लाख की रकम अनुमोदित की गई। 

रेशम विकास को 7.00 लाख, सड़क एवं पुल को 2118.91 लाख, पर्यावरण आठ लाख, पर्यटन 164.95 लाख, प्राथमिक शिक्षा को 532 लाख, माध्यमिक शिक्षा 1094.84 लाख, प्राविधिक शिक्षा को 12 लाख, प्रादेशिक विकास दल 1.25 लाख, खेलकूद 182.46 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई। 

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तीन लाख, होम्योपैथिक को पांच लाख, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य एलोपैथी 49.21 लाख, नगरीय पेयजल आपूर्ति 28.66 लाख, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति 1193.05 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 322 लाख, ग्रामीण आवास 2488.50 लाख, समाज कल्याण अनुसूचित जाति 257.15 लाख की राशि अनुमोदित की गई। 

पिछड़ा वर्ग कल्याण 34.80 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण 3.80 लाख, समाज कल्याण सामान्य वर्ग 53.28 लाख, आईटीआई 21 लाख, समाज कल्याण वृद्धावस्था,  पारिवारिक लाभ को 1794 लाख, विकलांग कल्याण 3.60 लाख, महिला एवं बाल कल्याण 147.64 लाख, पुष्टाहार को चार लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई। 

श्री यादव ने राजस्व और कृषि विभाग के अफसरों को ताकीद की कि किसानों के नुकसान का आकलन सही तरीके से कराया जाए। सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये दिए हैं। लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सदर विधायक वीर सिंह ने नेशनल हाईवे की दुर्दशा का मुद्दा उठाया तो मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि स्टेट हाइवे की जो भी सड़कें हैं, उन्हें गुणवत्ता से तेजी से पूरा किया जाए।

जल निगम जहां भी सड़क खोदकर पाइपलाइन बिछा रहा है और सड़कें खराब हो रही हैं तो काम करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पीडब्लूडी से इस काम के लिए परमीशन हो और पैसा जमा करने के बाद काम करें।

सीसी रोड के लिए परिव्यय का 3.73 फीसदी
डीएम नीलम अहलावत ने कहा कि जिले का कुल परिव्यय 15,570 लाख रुपये है, जिसमें राज्यांश तथा केंद्रांश सम्मिलित है। इसमें पूंजीगत/निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 7371 लाख रुपये है, जो कुल परिव्यय का 47.34 प्रतिशत है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 13.61 फीसदी, सीसी रोड के लिए 3.73 फीलगी परिव्यय निर्धारित किया गया है।