रक्षामंत्री के समक्ष रखा चंदौली के विकास का मुद्दा

इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि चंदौली में सुसज्जित दीवानी न्यायालय निर्माण के लिए जिला प्रशासन पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। प्रशासनिक लापरवाही व स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के असहयोग के कारण चंदौली का विकास पिछले 24 वर्ष से बाधित रहा है। इसके लिए अधिवक्ता लंबे समय से लामबंद रहे, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ व्यापारी बंधु भी इस लड़ाई में कूद पड़े है। महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि हम सभी चंदौली के सर्वांगीण विकास चाहते हैं। इसके लिए हम सभी का प्रयास निरंतर रहा है।
उन्होंने रक्षामंत्री को चंदौली के विकास में बाधक बने प्रशासनिक अफसरों की मंशा से अवगत कराया। कहा कि जिले के अफसर सरकार की साख को पट्टा लगा रहे हैं। अफसर अपनी मनमानी व अपने स्वार्थ के कारण लगातार सरकारी की छवि को धूमिल कर रहे हैं चंदौली की जनता में गलत संदेश जा रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चंदौली से आए अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। भरोसा दिया कि चंदौली जन्मभूमि है उसके विकास को लेकर हरसंभव प्रयास यथाशीघ्र होंगे।
वहीं भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि चंदौली के विकास में जो भी समस्याएं अवरोधक बनी हुई हैं उन्हें यथाशीघ्र दूर करने के लिए जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अफसरों से बातचीत कर कार्य की गति को बढ़ा दिया गया है। जल्द ही चंदौली की जनता के समक्ष जिले के विकास का रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। इस अवसर पर संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे।