नौगढ़ ब्लाक के पांच सचिवों का रोका गया वेतन, बीडीओ को चेतावनी

विकास खंड नौगढ़ में वर्ष 2020-21 में पीएम आवास योजना के तहत 581 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया। जिनमें 585 के खाते में पहली किस्त 44 हजार रुपये भेजी गई। बाद में दूसरी किस्त 76 हजार रुपये भेजी गई है। आरोप है कि सात माह बीतने के बाद भी सचिव केवल 87 आवास पूरा करा पाए। क्षेत्र के मझगांई, विनायकपुर, जरहर, देवदत्तपुर, बैरगाढ़, मगरही, गंगापुर समेत अन्य गांवों में सीएम आवास के 198 लाभार्थियों के खाते में पहली और दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है।
जून माह बीतने के बाद अभी तक 18 लोगों द्वारा छत का काम पूर्ण किया गया है। आवास योजना में लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। लाभार्थियों को दिसंबर में पहली किस्त जारी की गई थी। जून माह बीतने के बाद भी आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जबकि लाभार्थियों की दोनों किस्तें भी मई माह में खाते में पहुंच गईं थी। कार्य के प्रति रुचि न दिखाने और रिमाइंडर भेजने के बाद भी पंचायत सचिवों ने निर्माण कार्य पूर्ण कराना जरूरी नहीं समझा।
बीते दिनों हुई समीक्षा के दौरान खराब प्रगति से नाराज सीडीओ ने लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव शिवबली प्रसाद, महेंद्र मौर्य, उपेंद्र साहनी, गुड्डू प्रसाद, महेंद्र प्रसाद का वेतन रोक दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना में प्रगति नहीं होने पर निलंबन की भी चेतावनी दिया है। बीडीओ नौगढ़ सुदामा यादव ने बताया कि पंचायत सचिवों के द्वारा लगभग 250 लाभार्थियों को नोटिस जारी की जा चुकी है। माह जुलाई के अंत तक आवासों का निर्माण पूर्ण न होने पर लाभार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है।