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डीएम ने 11 लापरवाह प्रधानों को भेजा नोटिस
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चंदौली। शौचालय निर्माण में सुस्ती करने वाले प्रधानों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करने में जुट गया है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने शौचालय निर्माण व विकास कार्यों को गति नहीं देने वाले जिले के 11 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया है। उन्होने प्रधानों को पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही निर्धारित अवधि के अंदर जवाब नहीं देने वाले प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है।
शासन ने योजनाओं-परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले की कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को रफ्तार नहीं मिल रही। चकिया ब्लाक के लठियां, बरौझी, फिरोजपुर, नौगढ़ के मलेवर, बसौली, चहनियां के इटवां, खैरूद्दीनपुर, लक्ष्मणगढ़, रानेपुर, शहाबगंज ब्लाक के डूमरी और खोजापुर ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थियों के शौचालय, सामुदायिक शौचालय समेत अन्य विकास कार्य पिछले काफी दिनों से ठप हैं। इसको लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत होती रही है। उच्चाधिकारियों ने बीडीओ, एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों के जरिए ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया था। लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया। शासन स्तर से सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि भेज दी गई है। वहीं केंद्र व राज्य वित्त की धनराशि भी मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद गांवों में विकास कार्यों में तेजी नहीं आने पर डीएम ने सख्ती किया है। डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले के 11 प्रधानों को नोटिस जारी हुई है। उन्हे एक सप्ताह के अंदर संतोषजनक जवाब देना होगा।
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शासन ने योजनाओं-परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले की कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को रफ्तार नहीं मिल रही। चकिया ब्लाक के लठियां, बरौझी, फिरोजपुर, नौगढ़ के मलेवर, बसौली, चहनियां के इटवां, खैरूद्दीनपुर, लक्ष्मणगढ़, रानेपुर, शहाबगंज ब्लाक के डूमरी और खोजापुर ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थियों के शौचालय, सामुदायिक शौचालय समेत अन्य विकास कार्य पिछले काफी दिनों से ठप हैं। इसको लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत होती रही है। उच्चाधिकारियों ने बीडीओ, एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों के जरिए ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया था। लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया। शासन स्तर से सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि भेज दी गई है। वहीं केंद्र व राज्य वित्त की धनराशि भी मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद गांवों में विकास कार्यों में तेजी नहीं आने पर डीएम ने सख्ती किया है। डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले के 11 प्रधानों को नोटिस जारी हुई है। उन्हे एक सप्ताह के अंदर संतोषजनक जवाब देना होगा।
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