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जमीन पर नहीं, कागज पर बनवा दिया गया कॉउ शेड
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पीडीडीयू नगर/नौगढ़। विकासखंड में शौचालय निर्माण में अनियमितता और दो थानों में एफआईआर होने के बाद अब मनरेगा के कार्यों में बड़ा घपला सामने आया है। नौगढ़ ब्लॉक के परसिया गांव में सन 2019-20 में व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत 7 बिना काउ शेड का निर्माण बिना कराए ही लगभग 4 लाख 30 हजार का भुगतान कर दिया गया। जिला की सोशल ऑडिट टीम की जांच के दौरान यह बड़ा
विकास खंड नौगढ़ में मनरेगा के जरिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें बकरी पालन करने वालों के लिए बकरी आश्रय स्थल और पशुओं के लिए काउ शेड का भी निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में सौ से अधिक लाभार्थी काउ शेड सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए चयनित हुए थे। सीडीओ की ओर से गठित सोशल ऑडिट टीम ने पाया कि इसमें से 25 फीसदी लाभार्थियों के यहां बिना काम कराए ही लाखों रुपये का भुगतान हड़प लिया गया। नौगढ़ ब्लॉक के परसियां गांव में जांच के दौरान ऐसे मामले उजागर हुए जहां लाभार्थी की जमीन तक चिह्नित नहीं हुई। जबकि कागजों में उसे बना हुआ दिखाकर भुगतान ले लिया गया। परसिया गांव में सोशल ऑडिट करने गए अफसर जब मौके पर पहुंचे तब उनको न कहीं जमीन दिखी, न काउ शेड। जबकि सात लोगों के शेड बनवाने के एवज में भुगतान किया गया है। वहीं अधिकारियों के जांच शुरू होने की भनक पर कुछ गांवों में आनन-फानन मे तीन फीट की दीवार खड़ी कर दी गई। वहीं खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव ने कुछ भी बताने के बजाय कहा कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए जो आएगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरे ब्लॉक में कराए गए कार्यों में बहुत से कार्य धरातल पर है ही नहीं। बिना काम कराए जिम्मेदारों ने भुगतान कर दिया है। अगर सही तरीके से पूरे ब्लॉक की जांच की जाए तो मनरेगा में करोड़ों का घोटाला सामने आएगा।
कोट........
जांच में काउ शेड के अलावा भी मौके पर बहुत सारी खामिया मिली हैं। कार्य के लिए भुगतान तो करा लिया गया है पर धरातल पर वह है ही नहीं।
-आभा पांडेय,कोआर्डिनेटर, जिला सोशल ऑडिट टीम
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गांव में 14 से 16 सितंबर तक सोशल ऑडिट की टीम ने जांच पड़ताल किया था। कागजात में जिन लोगों के नाम कॉउ शेड का निर्माण दिखाया गया था वह मौके पर नहीं मिला।
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लाल बिहारी कोल, ग्राम प्रधान, परसियां
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विकास खंड नौगढ़ में मनरेगा के जरिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें बकरी पालन करने वालों के लिए बकरी आश्रय स्थल और पशुओं के लिए काउ शेड का भी निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में सौ से अधिक लाभार्थी काउ शेड सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए चयनित हुए थे। सीडीओ की ओर से गठित सोशल ऑडिट टीम ने पाया कि इसमें से 25 फीसदी लाभार्थियों के यहां बिना काम कराए ही लाखों रुपये का भुगतान हड़प लिया गया। नौगढ़ ब्लॉक के परसियां गांव में जांच के दौरान ऐसे मामले उजागर हुए जहां लाभार्थी की जमीन तक चिह्नित नहीं हुई। जबकि कागजों में उसे बना हुआ दिखाकर भुगतान ले लिया गया। परसिया गांव में सोशल ऑडिट करने गए अफसर जब मौके पर पहुंचे तब उनको न कहीं जमीन दिखी, न काउ शेड। जबकि सात लोगों के शेड बनवाने के एवज में भुगतान किया गया है। वहीं अधिकारियों के जांच शुरू होने की भनक पर कुछ गांवों में आनन-फानन मे तीन फीट की दीवार खड़ी कर दी गई। वहीं खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव ने कुछ भी बताने के बजाय कहा कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए जो आएगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरे ब्लॉक में कराए गए कार्यों में बहुत से कार्य धरातल पर है ही नहीं। बिना काम कराए जिम्मेदारों ने भुगतान कर दिया है। अगर सही तरीके से पूरे ब्लॉक की जांच की जाए तो मनरेगा में करोड़ों का घोटाला सामने आएगा।
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कोट........
जांच में काउ शेड के अलावा भी मौके पर बहुत सारी खामिया मिली हैं। कार्य के लिए भुगतान तो करा लिया गया है पर धरातल पर वह है ही नहीं।
-आभा पांडेय,कोआर्डिनेटर, जिला सोशल ऑडिट टीम
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गांव में 14 से 16 सितंबर तक सोशल ऑडिट की टीम ने जांच पड़ताल किया था। कागजात में जिन लोगों के नाम कॉउ शेड का निर्माण दिखाया गया था वह मौके पर नहीं मिला।
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लाल बिहारी कोल, ग्राम प्रधान, परसियां