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सरकारी भूमि पर नही बन पा रहा प्रधानमंत्री माडल आवास
Updated Sun, 04 Feb 2018 01:16 AM IST
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चंदौली। सरकारी भूमि पर बन रहे प्रधानमंत्री माडल आवास का नींव तक नहीं भरा जा सका। कारण यह कि जिस जमीन पर यह आवास बनाने की तैयारी की गई। उस जमीन पर स्वास्थ्य विभाग अपना हक जताते हुए माडल आवास के कार्य को बंद करा दिया। वहीं खंड विकास कार्यालय उक्त जमीन को अपना मान उसपर कार्य कराना चाहता है।इन दोनों अधिकारियों के खींच तान में माडल आवास निर्माण का कार्य रुक गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के तहत हर ब्लाक में आवास को माडल बना कर प्रचार प्रसार किए जाने के लिए दिशा निर्देश मिला है। जिसके क्रम में सदर विकास खंड में इस माडल आवास को 25 वर्ग मीटर में बनाने के लिए नींव की खुदाई की गई। अभी नींव की ईंट जुड़ी भी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग से प्रभारी चिकित्साधिकारी आकर कार्य रुकवा दिये । उन्होंने उक्त जमीन को स्वास्थ्य विभाग का बताते हुए कार्य बंद करा दिया। वहीं सदर विकास खंड उक्त जमीन पर अपना मालिकान हक जता रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद परियोजना निदेशक को सीडीओ ने भेजा था। पीडी ने जमीन के विषय में जानकारी लेते हुए ब्लाक को कार्य कराने के लिए हरी झंडी दे दिया। लेकिन इसके बाद पुन: चिकित्सक ने निर्माण कार्य को रोकवा दिया। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को हल कराने को कहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी हेमंत कुुुमार ने कहा कि राजस्व विभाग का मामला है जल्द की मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के तहत हर ब्लाक में आवास को माडल बना कर प्रचार प्रसार किए जाने के लिए दिशा निर्देश मिला है। जिसके क्रम में सदर विकास खंड में इस माडल आवास को 25 वर्ग मीटर में बनाने के लिए नींव की खुदाई की गई। अभी नींव की ईंट जुड़ी भी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग से प्रभारी चिकित्साधिकारी आकर कार्य रुकवा दिये । उन्होंने उक्त जमीन को स्वास्थ्य विभाग का बताते हुए कार्य बंद करा दिया। वहीं सदर विकास खंड उक्त जमीन पर अपना मालिकान हक जता रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद परियोजना निदेशक को सीडीओ ने भेजा था। पीडी ने जमीन के विषय में जानकारी लेते हुए ब्लाक को कार्य कराने के लिए हरी झंडी दे दिया। लेकिन इसके बाद पुन: चिकित्सक ने निर्माण कार्य को रोकवा दिया। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को हल कराने को कहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी हेमंत कुुुमार ने कहा कि राजस्व विभाग का मामला है जल्द की मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा।
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